भाग-2 (अंतिम)
मंत्रिपरिषद बैठक : दि. 13 ऑगस्ट २०१९
एकूण निर्णय-6
मदत व पुनर्वसन विभाग
राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी
केंद्राकडे 6800 कोटींची मागणी
राज्यातील पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे 6813 कोटींच्या मागणीचे निवेदन पाठविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांसाठी 4708 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि इतर आपदग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2105 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ही मदत प्राप्त होईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली असून याबाबतचे पुढील निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. राज्यात ऑगस्टच्या प्रारंभापासून सुरु झालेल्या पावसाने काही भागात मोठ्या प्रमाणावर हानी केली आहे. या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्यात आला असून त्यानुसार केंद्राकडे मागणी करावयाच्या आर्थिक मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनात दोन भाग असून पहिल्या भागात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी तर दुसऱ्या भागात कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील नुकसानीपोटी मागावयाच्या मदतीचा समावेश आहे. दोन्ही भागात मिळून 6813.92 कोटींच्या मदतीचे निवेदन केंद्राकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अतिवृष्टीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी प्रस्तावित मदतीच्या मागणीत आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी 300 कोटी, मदतकार्यासाठी 25 कोटी, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी 27 कोटी, स्वच्छतेसाठी 66 ते 70 कोटी, पीक नुकसानीपोटी 2088 कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी 30 कोटी, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी 222 कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 876 कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी 168 कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी 75 कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी 125 कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी 300 कोटी याप्रमाणे एकूण 4708.25 कोटी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने 2105.67 कोटींची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले.
-----०------
नगरव‍िकास विभाग
आगामी विधानसभा सार्वत्रिक न‍िवडणुकीमुळे
महापौर, उपमहापौरांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे
विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत राज्यातील ज्या महानगरपाल‍िकांमधील महापौर व उपमहापौरांचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे, अशा महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात 3 महिने पुढे ढकलण्यासह त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकामुळे महापौर निवडणूक पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी महापौर व उप महापौरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महापौर व उपमहापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका (राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उपमहापौर पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम- २०१९ हा अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----०------
सामाजिक न्याय विभाग
अण्णाभाऊ साठे महामंडळ अपहार प्रकरणी
दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयातून 3 कोटी 65 लाख 57 हजार रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे, व्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाड, चंद्रशेखर डोंगरे, कार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांच्या विरुद्ध सी.आर.पी.सी. कलम 197 अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नोंदणीकृत सरकारी कंपनी असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी कर्जपुरवठा व अनुदान यासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे निधी पुरवला जातो. 1 एप्रिल 2014 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयास 5 कोटी 51 लाख 97 हजार 434 रुपये जमा करण्यात आले होते. या रकमेपैकी 1 कोटी 85 लाख 11 हजार 464 रुपये प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले तर उर्वरित 3 कोटी 65 लाख 57 हजार 886 रुपये महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे, व्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाड, चंद्रशेखर डोंगरे, कार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांनी संगनमत करुन सेल्फ धनादेशाद्वारे काढल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार या पाच जणांवर परभणी जिल्ह्यातील नवामोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 चे कलम 19 अंतर्गत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यास आज मान्यता दिली.
-----०------
वन विभाग
जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविणार
वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी
गावांना मिळणार लोखंडी कुंपण
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेत मान्यता देण्यात आली. वाघ-बिबट्यांचे वारंवार हल्ले होऊन व्यक्ती-शेतीचे नुकसान होत असलेल्या गावांना प्राधान्याने कुंपण लावण्यात येणार आहे. ही योजना २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षांत शंभर कोटी निधीच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे.
जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, ग्रामस्थांची वनावरील निर्भरता कमी करून शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणे आणि त्या माध्यमातून मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राज्यात राबविण्यात येते. व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर आतील भागातील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वन्यप्राण्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. अशा गावांत वन्यप्राण्यांचा प्रादूर्भाव वाढत असून वन्यप्राण्यांच्या वारंवार हल्ल्याच्या घटना घडत असल्याने अशा संवेदनशील गावांना वनसीमेलगत लोखंडी जाळीचे कुंपण देण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर वनविभागाद्वारे लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या गावात वाघ किंवा बिबट्यासारख्या प्राण्यांचा प्रादूर्भाव जास्त आहे आणि शेतीच्या नुकसानीची प्रकरणे जास्त आहेत अशा निवडक गावाच्या वनसीमेवरच हे कुंपण करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावासह प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी यांना सादर करावा लागणार आहे. त्यावर त्यांना परिस्थितीचा आढावा घेऊन वनसंरक्षक किंवा मुख्यवनसंरक्षक यांना मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. कुंपणाची उभारणी करताना वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग बाधित होणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच जाळीमुळे शिकारीचा प्रकार किंवा जाळीमध्ये विद्युत प्रवाह सोडण्याची घटना घडल्यास ही जाळी तातडीने काढून घेऊन अन्य गावात लावण्यात येणार आहे.
-----०------
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर
करण्यासाठी मुदत मिळणार
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तींकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून सध्या असलेली ३० जून २०१९ ही अंतिम तारीख ३० जून २०२० करण्यात आली आहे.
राज्यातील कार्यरत जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांचे नामनिर्देशन पत्र भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ यापुढील निवडणुकांमधील इच्छुकांना मिळणार नव्हता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करून सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून ती 30 जून 2020 करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----०------
सामाजिक न्याय विभाग
राज्य मागास आयोग, मराठा आरक्षणासह
संबधित विषय इमाव, विजाभज, विमाप्र विभागकडे वर्ग
मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागास आयोग आणि इतर संबधित विषय राज्याच्या इमाव, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभागाकडे समाविष्ट करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत अधिकचे विषय म्हणून मराठा, आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागासवर्ग आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तसेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सूचित एखादी जात समाविष्ट करणे, त्याचप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गांच्या जात विषयक सर्व बाबी या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
-----०------
मंत्रिपरिषद बैठक : दि. 13 ऑगस्ट २०१९
एकूण निर्णय-6
मदत व पुनर्वसन विभाग
राज्यातील पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी
केंद्राकडे 6800 कोटींची मागणी
राज्यातील पूरग्रस्त भागाच्या मदतीसाठी केंद्र सरकारकडे 6813 कोटींच्या मागणीचे निवेदन पाठविण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यांसाठी 4708 कोटी तर कोकण, नाशिक आणि इतर आपदग्रस्त जिल्ह्यांसाठी 2105 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. ही मदत प्राप्त होईपर्यंत राज्य आपत्ती निवारण निधीतून पूरग्रस्तांना मदत केली जाणार आहे.
याबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नियुक्त करण्यात आली असून याबाबतचे पुढील निर्णय घेण्याचे अधिकार या समितीला देण्यात आले आहेत. राज्यात ऑगस्टच्या प्रारंभापासून सुरु झालेल्या पावसाने काही भागात मोठ्या प्रमाणावर हानी केली आहे. या नुकसानीचा प्राथमिक अंदाज घेण्यात आला असून त्यानुसार केंद्राकडे मागणी करावयाच्या आर्थिक मदतीचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनात दोन भाग असून पहिल्या भागात कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी तर दुसऱ्या भागात कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातील नुकसानीपोटी मागावयाच्या मदतीचा समावेश आहे. दोन्ही भागात मिळून 6813.92 कोटींच्या मदतीचे निवेदन केंद्राकडे पाठविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या अतिवृष्टीत कोल्हापूर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या तिन्ही जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी प्रस्तावित मदतीच्या मागणीत आपदग्रस्तांच्या कुटुंबीयांसाठी 300 कोटी, मदतकार्यासाठी 25 कोटी, तात्पुरत्या निवारा केंद्रांतील नागरिकांसाठी 27 कोटी, स्वच्छतेसाठी 66 ते 70 कोटी, पीक नुकसानीपोटी 2088 कोटी, जनावरांच्या जीवितहानीपोटी 30 कोटी, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी 11 कोटी, घरे दुरुस्तीसाठी 222 कोटी, रस्ते आणि पुलांच्या दुरुस्तीसाठी 876 कोटी, सिंचन आणि जलसंपदा विभागाच्या कामांसाठी 168 कोटी, आरोग्यविषयक उपक्रमांसाठी 75 कोटी, शाळांच्या इमारती आणि पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीसाठी 125 कोटी, छोट्या व्यावसायिकांच्या नुकसानीपोटी 300 कोटी याप्रमाणे एकूण 4708.25 कोटी मदत निश्चित करण्यात आली आहे. छोट्या व्यावसायिकांना प्रथमच मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. कोकण, नाशिक आणि इतर जिल्ह्यातील पूरग्रस्त भागातही याच पद्धतीने 2105.67 कोटींची मदत प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आपत्तीच्या मदतकार्यात चांगले कार्य केल्याबद्दल एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एअरफोर्स, नौदल, आर्मी, कोस्टल गार्ड आणि सर्व संबंधित यंत्रणेचे मंत्रिमंडळाने अभिनंदन केले.
-----०------
नगरव‍िकास विभाग
आगामी विधानसभा सार्वत्रिक न‍िवडणुकीमुळे
महापौर, उपमहापौरांच्या निवडणुका 3 महिने पुढे
विधानसभेच्या आगामी सार्वत्रिक निवडणुकांच्या कालावधीत राज्यातील ज्या महानगरपाल‍िकांमधील महापौर व उपमहापौरांचा कालावधी संपुष्टात येणार आहे, अशा महापौर व उपमहापौरपदाच्या निवडणुका तात्पुरत्या स्वरुपात 3 महिने पुढे ढकलण्यासह त्यासाठी अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
राज्यात ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये विधानसभेसाठी सार्वत्रिक निवडणुका प्रस्तावित आहेत. विधानसभा निवडणुकांच्या वेळापत्रकामुळे महापौर निवडणूक पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होऊ नयेत यासाठी महापौर व उप महापौरांच्या निवडणुका तात्पुरत्या ३ महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. महापौर व उपमहापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यासाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका (राज्य विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका यांच्यामुळे विवक्षित महानगरपालिकांचे महापौर व उपमहापौर पदांसाठीच्या) निवडणुका तात्पुरत्या पुढे ढकलणे अधिनियम- २०१९ हा अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
-----०------
सामाजिक न्याय विभाग
अण्णाभाऊ साठे महामंडळ अपहार प्रकरणी
दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मान्यता
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयातून 3 कोटी 65 लाख 57 हजार रुपयांचा अपहार केल्याबद्दल महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कदम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे, व्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाड, चंद्रशेखर डोंगरे, कार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांच्या विरुद्ध सी.आर.पी.सी. कलम 197 अन्वये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिपरिषद बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नोंदणीकृत सरकारी कंपनी असलेल्या लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळास मातंग समाजाच्या उन्नतीसाठी कर्जपुरवठा व अनुदान यासाठी केंद्र व राज्य शासनाद्वारे निधी पुरवला जातो. 1 एप्रिल 2014 ते 31 मार्च 2015 या कालावधीत महामंडळाच्या परभणी येथील जिल्हा कार्यालयास 5 कोटी 51 लाख 97 हजार 434 रुपये जमा करण्यात आले होते. या रकमेपैकी 1 कोटी 85 लाख 11 हजार 464 रुपये प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना वितरित करण्यात आले तर उर्वरित 3 कोटी 65 लाख 57 हजार 886 रुपये महामंडळाचे अध्यक्ष रमेश कदम, व्यवस्थापकीय संचालक श्रावण बावणे, व्यवस्थापक सुग्रीव गायकवाड, चंद्रशेखर डोंगरे, कार्यालयीन सहायक व लेखापाल सुषमा कसबे यांनी संगनमत करुन सेल्फ धनादेशाद्वारे काढल्याचे निष्पन्न झाले होते. त्यानुसार या पाच जणांवर परभणी जिल्ह्यातील नवामोंढा पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. या प्रकरणात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा-1988 चे कलम 19 अंतर्गत न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करण्यास आज मान्यता दिली.
-----०------
वन विभाग
जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढविणार
वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी
गावांना मिळणार लोखंडी कुंपण
डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेची व्याप्ती वाढवून प्रायोगिक तत्त्वावर वनालगतच्या संवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभे करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेत मान्यता देण्यात आली. वाघ-बिबट्यांचे वारंवार हल्ले होऊन व्यक्ती-शेतीचे नुकसान होत असलेल्या गावांना प्राधान्याने कुंपण लावण्यात येणार आहे. ही योजना २०१९-२० व २०२०-२१ या वर्षांत शंभर कोटी निधीच्या मर्यादेत राबविण्यात येणार आहे.
जन-जल-जंगल-जमीन या संसाधनांचा शाश्वत विकास साधून उत्पादकता वाढविणे, ग्रामस्थांची वनावरील निर्भरता कमी करून शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणे आणि त्या माध्यमातून मानव व वन्यप्राणी यांच्यातील संघर्ष टाळण्यासाठी डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राज्यात राबविण्यात येते. व्याघ्र प्रकल्पातील बफर क्षेत्र व वन्यजीव संरक्षित क्षेत्राच्या सीमेपासून दोन किलोमीटर आतील भागातील गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमुळे वन्यप्राण्यांना पुरेसे संरक्षण मिळत आहे. त्यामुळे त्यांच्या संख्येतही वाढ होत आहे. अशा गावांत वन्यप्राण्यांचा प्रादूर्भाव वाढत असून वन्यप्राण्यांच्या वारंवार हल्ल्याच्या घटना घडत असल्याने अशा संवेदनशील गावांना वनसीमेलगत लोखंडी जाळीचे कुंपण देण्याची ग्रामस्थांकडून मागणी होत होती. त्यानुसार प्रायोगिक तत्त्वावर वनविभागाद्वारे लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ज्या गावात वाघ किंवा बिबट्यासारख्या प्राण्यांचा प्रादूर्भाव जास्त आहे आणि शेतीच्या नुकसानीची प्रकरणे जास्त आहेत अशा निवडक गावाच्या वनसीमेवरच हे कुंपण करण्यात येणार आहे. यासाठी ग्रामसभेच्या ठरावासह प्रस्ताव उपवनसंरक्षक, विभागीय वनाधिकारी यांना सादर करावा लागणार आहे. त्यावर त्यांना परिस्थितीचा आढावा घेऊन वनसंरक्षक किंवा मुख्यवनसंरक्षक यांना मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करता येणार आहे. कुंपणाची उभारणी करताना वन्यप्राण्यांचे भ्रमणमार्ग बाधित होणार नाहीत याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यासोबतच जाळीमुळे शिकारीचा प्रकार किंवा जाळीमध्ये विद्युत प्रवाह सोडण्याची घटना घडल्यास ही जाळी तातडीने काढून घेऊन अन्य गावात लावण्यात येणार आहे.
-----०------
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर
करण्यासाठी मुदत मिळणार
राखीव जागांसाठी निवडणूक लढविण्यास इच्छूक असलेल्या व्यक्तींकडे जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरीही त्यांना निवडणुकीत भाग घेता यावा यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी असलेल्या अंतिम तारखेत वाढ करण्यास आज झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार संबंधित अधिनियमात सुधारणा करून सध्या असलेली ३० जून २०१९ ही अंतिम तारीख ३० जून २०२० करण्यात आली आहे.
राज्यातील कार्यरत जात पडताळणी समित्यांकडे मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे प्रलंबित आहेत. समित्यांकडील कार्यबाहुल्य तसेच निवडणुकांसाठी मोठ्या प्रमाणात सादर होणारे अर्ज यामुळे नागरी स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका लढवू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना जात पडताळणी समित्यांकडून जात वैधता प्रमाणपत्र मिळण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत होत्या. त्यामुळे यापुढे होणाऱ्या निवडणुकांचे नामनिर्देशन पत्र भरताना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास देण्यात आलेल्या सवलतीचा लाभ यापुढील निवडणुकांमधील इच्छुकांना मिळणार नव्हता. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका अधिनियम-1888, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम-1965 मध्ये सुधारणा करून सार्वत्रिक किंवा पोट निवडणुकांसाठी नामनिर्देशन पत्र भरण्याची शेवटची तारिख 30 जून 2019 करण्यात आली होती. त्यात सुधारणा करून ती 30 जून 2020 करण्यास मान्यता देण्यात आली.
-----०------
सामाजिक न्याय विभाग
राज्य मागास आयोग, मराठा आरक्षणासह
संबधित विषय इमाव, विजाभज, विमाप्र विभागकडे वर्ग
मराठा आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागास आयोग आणि इतर संबधित विषय राज्याच्या इमाव, विजाभज, विमाप्र कल्याण विभागाकडे समाविष्ट करण्यास आज मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राज्याच्या इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभागांतर्गत अधिकचे विषय म्हणून मराठा, आरक्षण, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग कल्याण, राज्य मागासवर्ग आयोग, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) तसेच इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या सूचित एखादी जात समाविष्ट करणे, त्याचप्रमाणे सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गांच्या जात विषयक सर्व बाबी या विषयांचा समावेश करण्यात आला आहे.
-----०------
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत