पोलिसांवरच अवैध धंद्यावर कारवाही ची जबाबदारी विभागीय आयुक्तांची सूचना; पुरेसे बळ उपलब्ध करून देणार

 

पोलिसांवरच अवैध धंद्यावर कारवाही ची जबाबदारी

विभागीय आयुक्तांची सूचना; पुरेसे बळ उपलब्ध करून देणार.

नाशिक वृत्त : शहरासह उत्तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत अवैध धंद्यांवर पोलीस विभागामार्फत कारवाई केली जाईल तसेच त्या त्या विभागास संबंधित प्रकरणात कारवाई करावयाची असल्यास त्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून पुरेसे बळ उपलब्ध करून दिले जाईल, असे निर्देश विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिले आहेत. ऑनलाईन जुगार, मद्यविक्री-वाहतूक यावर कारवाईची जबाबदारी त्यासंबंधीचे परवाने देणाऱ्या संबंधित विभागांची असल्याची भूमिका पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी घेतली होती. यामुळे अन्य शासकीय विभागात अस्वस्थता होती. याबाबत भाजपच्या आमदार प्रा. देवयानी फरांदे यांनी गृहमंत्री, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे तक्रार करत शासनाची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली होती.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बोट क्लब येथे झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी अवैध धंद्यावरील कारवाई संदर्भात कोणताही संभ्रम न करता अशी कारवाई प्रचलित पद्धतीनुसार पोलीस विभागाने करणे आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले होते. त्याच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने विभागीय आयुक्त कार्यालयात बैठक झाली. यावेळी नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय, महापालिका आयुक्त कैलास जाधव, पोलीस अधीक्षक सचिन पाटील, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर , जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर आदी उपस्थित होते.

विभागात पोलीस यंत्रणा अवैध धंद्यांवर मोठय़ा प्रमाणावर कारवाई करत आहे. अशा प्रकारे शहर पोलिसांनीदेखील कारवाई करावी असे निर्देश गमे यांनी दिले. साथरोग नियंत्रण कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा या संदर्भात वेळोवेळी जारी केलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी क्षेत्रीय स्तरावर होते आहे किंवा कसे याबाबत दक्षता पोलीस विभागाकडून घेतली जाईल. त्याचे उल्लंघन झाल्यास त्यावर पोलीस विभाग योग्य ती कारवाई करेल. त्यासाठी कोणाच्याही तक्रारीची आवश्यकता राहणार नसल्याचे गमे यांनी सूचित केले.

नाशिकसह उत्तर महाराष्ट्रात रोलेट लॉटरी, ऑनलाइन जुगार, परवाने आणि त्या अनुषंगाने आलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन पोलीस विभाग प्रभावी कारवाई करेल, असा निर्णय निर्णय घेण्यात आला. अशी कारवाई झाल्यानंतर त्याची व्याप्ती वाढवण्यासाठी अशा अवैध व्यवसायांवर अन्य विभाग देखील त्यांच्या अधिकार कक्षेनुसार पुढील  कारवाई करतील, असे यावेळी निश्चित झाले.  शहरात अवैध धंद्यांविरुद्ध शहर पोलिसांकडून प्रभावी कारवाई सुरू राहील, असे पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय यांनी सांगितले.

तर न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांवर परिणाम

पोलीस विभागास कोणत्याही अवैध बाबी अथवा सक्षम प्राधिकारी यांनी जारी केलेल्या अधिसूचना यांचे उल्लंघन दिसून आल्यास थेट कारवाई करण्याचे अधिकार विविध फौजदारी कायद्यांतर्गत असल्याची बाब जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसर यांनी निदर्शनास आणून दिली. यापूर्वी पोलिसांनी स्वयंस्फूर्तीने अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई के लेली असून अशी अनेक प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. त्यामुळे आता पोलिसांनी अधिकार कक्षाबाबत संभ्रम निर्माण केल्यास त्याचा प्रतिकूल परिणाम त्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर होईल असे मत व्यक्त केले.

दाट लोकवस्तीत राहाणाऱ्या महिलांना त्यांच्या मासिक पाळीच्या दिवसांत सार्वजनिक प्रसाधनगृहांचा वापर करणे अत्यंत अवघड होत असते. या गोष्टीचा विचार करून ठाण्यातील ‘म्युज फाउंडेशन’ आणि ठाणे महापालिका यांनी एकत्रित येऊन शहरातील लोकमान्य नगर परिसरातील सार्वजनिक प्रसाधनगृहात मासिक पाळीची खोली सुरू केली आहे. सॅनिटरी पॅडचा निचरा होण्यासाठी कचरापेटी, आरसा, पाण्याची सुविधा, बाथरूम अशा सुसज्ज खोलीची रचना लोकवस्तीतील महिलांच्या गरजा ओळखून करण्यात आली आहे.

ठाणे शहरात नागरिकांसाठी महापालिकेची सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध आहेत. या सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची अस्वच्छता, दरुगधी आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे महिलांना त्याचा वापर करणे अवघड असते. विशेषकरून मासिक पाळीच्या दिवसांत महिलांना याचा त्रास सहन करावा लागतो. म्युज फाउंडेशनने या गोष्टीचा विचार करून ठाण्यातील शाश्वत मासिक पाळीच्या उपक्रमांतर्गत २०१९ मध्ये आझादनगर, गणेशनगर, मानपाडा, रामचंद्रनगर, शास्त्रीनगर, मनीषानगर, रामबाग, शिवाजीनगर, गांधीनगर अशा शहरातील १५ लोकवस्तींमधील एकूण १ हजार महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या सर्वेक्षणातून असे समोर आले की, ६७ टक्के नागरिकांच्या घरात प्रसाधनगृहांची सुविधा नाही. त्यामुळे या लोकवस्तीतील महिलांना मासिक पाळीच्या दिवसांतही सार्वजनिक प्रसाधनगृहांवर अवलंबून राहावे लागते. तिथे अस्वच्छता, दरुगधी, पाण्याचा तसेच कचरा व्यवस्थापनेचा अभाव अशा समस्यांना येथील महिलांना सामोरे जावे लागत आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून म्युज फाऊंडेशनने या संदर्भात महापालिकेसोबत चर्चा केली. या चर्चेमध्ये ‘मासिक पाळीची खोली’ ही संकल्पना पुढे आली. सामान्य महिलेचा विचार करून आणि सर्व सुखसुविधांनी उपयुक्त अशी ही खोली एका खासगी कंपनीने बनविली आहे. सध्या ही खोली प्रायोगिक तत्त्वावर एका परिसरात सुरू करण्यात आली आहे. पुढील काळात इतर परिसरातही सुरू करण्यात येईल, असे म्युज फाऊंडेशनचे संस्थापक निशांत बंगेरा यांनी सांगितले.