कौटुंबिक प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना धक्का; दरमहा १,२५,००० रुपयांची पोटगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश

कौटुंबिक प्रकरणात धनंजय मुंडे यांना धक्का; दरमहा १,२५,००० रुपयांची पोटगी देण्याचे कोर्टाचे आदेश

वृत्त संस्था मुंबई-मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. त्यांच्या विरोधात करुणा शर्मा-मुंडे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने धनंजय मुंडे यांच्यावरील आरोप मान्य केले आहेत. त्यामुळे करुणा शर्मा-मुंडे यांना पोटगी देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात वाल्मिक कराड अटक झाल्यानंतर आता याप्रकरणामुळे धनंजय मुंडे यांच्यावरील दबाव आणखी वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

    यासंदर्भात कोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार करुणा यांनी धनंजय मुंडे यांच्यावर केलेले आरोप कोर्टाने मान्य केले आहेत. करुणा मुंडे या कौटुंबिक हिंसाचाराच्या बळी ठरल्या असल्याचे कोर्टाने मान्य केले नसले, तरी धनंजय मुंडे यांनी करुणा यांना दरमहा एक लाख २५ हजार तर त्यांची मुलगी शिवानी हिला दरमहा ७५ हजार रुपये देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. इतकेच नाही तर खटला लढण्यासाठी करुणा यांना २५ हजार रुपये खर्च देण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहेत. ही पोटगीची रक्कम खटला सुरू झाला तेव्हापासून आतापर्यंत धनंजय मुंडे यांना द्यावी लागणार आहे.

   मला करुणा शर्मा नाही तर करुणा धनंजय मुंडे म्हणा, अशी प्रतिक्रिया करुणा यांनी वृत्त वाहिनीशी बोलताना दिली. न्यायालयाने मीच धनंजय मुंडे यांची पहिली पत्नी असल्याचे मान्य केले आहे. हे नाव मिळवण्यासाठी मी खूप मोठी किंमत चुकवली असल्याचे देखील करुणा मुंडे यांनी म्हटले आहे. 'न्याय जिंकला' हीच माझी पहिली प्रतिक्रिया असल्याचे देखील करुणा मुंडे यांनी म्हटले आहे.

  धनंजय मुंडे यांच्या वकील सायली सावंत यांनी म्हटले आहे की, आजचा आदेश फक्त अंतिम देखभालीसाठी रक्कम देणे बाबत इतकाच आहे. जो केवळ आर्थिक निकष लक्षात घेऊन पारित केलेला आहे. कथित हिंसाचाराच्या कोणत्याही आरोपावर आधारित नाही. धनंजय मुंडे यांनी स्वतः ते शर्मा व मुले यांच्याबरोबर लिव ईन मध्ये असल्याबाबतची यापूर्वीच कबुली दिली आहे. तोच या आदेशाचा आधार आहे. माध्यमांना विनंती आहे की, जबाबदारीने व अचूक वृत्तांकन करावे आणि आदेशाबाबत कोणत्याही दिशाभूल करणाऱ्या खोट्या वृत्ताकनापासून दूर राहावे. कोणत्याही मीडियाच्या व्यक्तीला काहीही शंका असल्यास ते रिपोर्टिंग करण्यापूर्वी वकिलांकडून स्पष्टीकरण मागू शकतात आणि असे स्पष्टीकरण देऊनच बातम्या प्रसिद्ध कराव्यात असे आवाहन त्यांनी केले आहे.