महार वतन जमीन प्रकरणात खडसे पिता-पुत्रींना अटकपूर्व जामीन २४ वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारप्रकरणी न्यायालयाचा दिलासा

 

महार वतन जमीन प्रकरणात खडसे पिता-पुत्रींना अटकपूर्व जामीन

२४ वर्षांपूर्वीच्या व्यवहारप्रकरणी न्यायालयाचा दिलासा

लेवाजगत न्यूज | सावदा

भुसावळ तालुक्यातील मानपूर येथील महार वतन जमिनीच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात आमदार एकनाथ खडसे आणि त्यांची कन्या शारदा खडसे यांना न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे. तब्बल २४ वर्षांपूर्वी झालेल्या जमीन व्यवहारासंदर्भात दाखल गुन्ह्यात हा दिलासा मिळाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

मानपूर येथील चमेलाबाई तायडे यांनी या प्रकरणात गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. २००२ मध्ये तापी पूर्णा सहकारी साखर कारखाना उभारण्याच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यात आली आणि केवळ ५१ हजार रुपये टोकन देऊन जमीन हडपण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी बोदवड पोलीस ठाण्यात आमदार खडसे   आणि शारदा खडसे यांच्याविरुद्ध कागदपत्रांमध्ये फेरफार, फसवणूक तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर शारदा खडसे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. भुसावळ न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर कागदपत्रांचा अभ्यास करून अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

न्यायालयाने नोंदवलेले महत्त्वाचे मुद्दे

• जमीन व्यवहाराला तब्बल २४ वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर फसवणूक आणि बनावटगिरीचा आरोप करण्यात आल्याने तक्रारीवर प्रथमदर्शनी संशय निर्माण होतो.
• जमीन हस्तांतरण आणि ताबा हा कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे झाल्याचे दिसत असल्याने ॲट्रॉसिटी कायद्याची कलमे प्रथमदर्शनी लागू होत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
• त्यामुळे अटकपूर्व जामीनावरील कायदेशीर बंदी या प्रकरणात लागू होत नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.

न्यायालयाच्या अटी

• अटक झाल्यास यांना २५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तेवढ्याच रकमेच्या जामीनदारावर मुक्त करण्यात यावे.
• प्रकरणातील कोणत्याही व्यक्तीला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष धमकी देऊ नये.
• पुराव्यांमध्ये छेडछाड करू नये.
• तपास अधिकाऱ्यांनी बोलावल्यास पोलीस ठाण्यात हजर राहून तपासात सहकार्य करावे.

दरम्यान, या खटल्यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. सोनवणे यांनी युक्तिवाद केला. फिर्यादी पक्षातर्फे ॲड. सुशील अत्रे, ॲड. पंकज अत्रे आणि ॲड. अविनाश पाटील यांनी काम पाहिले. तर यांच्यातर्फे ॲड. अखिल इस्माईल आणि ॲड. हरून देवरे, तसेच शारदा खडसे यांच्यातर्फे ॲड. अतुल सूर्यवंशी आणि ॲड. गजानन पाटील यांनी बाजू मांडली.