जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता ५ लाखांची लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात

 

जळगाव सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता ५ लाखांची लाच घेताना एसीबीच्या जाळ्यात

जळगाव, दि. ९ मे २०२६ — जळगाव येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागातील शाखा अभियंता (वर्ग-२) (वय ४४) याला ५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहात अटक केली. या कारवाईमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, प्रकरणाची सखोल चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे नाव समोर येण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. दरम्यान, लाच स्वीकारण्यासाठी वापरण्यात आलेली चारचाकी गाडीही एसीबीने जप्त केली आहे.

तक्रारदार हे कंत्राटदार असून त्यांनी जळगाव शहरातील वॉर्ड क्रमांक १४, विनोबा नगर येथे सिमेंट काँक्रीट रस्त्याचे काम पूर्ण केले होते. या कामाची एकूण किंमत ८० लाख ३९ हजार ७४२ रुपये इतकी होती. हे काम वर्ष २०२४ मध्ये मंजूर झाले होते. काम पूर्ण झाल्यानंतर तक्रारदाराला ऑक्टोबर २०२५ मध्ये सुमारे ४२ लाख रुपये मिळाले होते, मात्र उर्वरित ३८ लाख ४९ हजार ७४२ रुपयांचे बिल प्रलंबित होते. हे प्रलंबित बिल मंजूर करून देण्यासाठी तक्रारदाराने शाखा अभियंता योगेश अहिरे यांच्याकडे पाठपुरावा केला असता, त्यांनी पूर्वीचे बिल मंजूर करून दिल्याचा मोबदला आणि उर्वरित बिल मंजुरीसाठी तब्बल १८ लाख रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप आहे.

तक्रारदाराने इतकी मोठी रक्कम देण्यास नकार दिल्यानंतर तडजोड करण्यात आली आणि १५ लाख रुपये देण्याचे निश्चित झाले. त्यामध्ये ७.५० लाख रुपये स्वतःसाठी तर ७.५० लाख रुपये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी अशी विभागणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. यातील पहिला हप्ता म्हणून ५ लाख रुपये तत्काळ, तर उर्वरित १० लाख रुपये बिल मंजूर झाल्यानंतर देण्याचे ठरले होते.

तक्रारदाराने ५ मे २०२६ रोजी एसीबी, जळगाव कार्यालयात लेखी तक्रार दाखल केली. एसीबीने पडताळणी केली असता लाचेची मागणी झाल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर ९ मे रोजी सापळा रचण्यात आला. कारवाईदरम्यान तक्रारदाराने ठरल्याप्रमाणे ५ लाख रुपये दिले असता, योगेश अहिरे यांनी ती रक्कम त्यांच्या एमएच-१९ सीव्ही-२६१९ क्रमांकाच्या कारमधील समोरील सीटखाली ठेवण्यास सांगितले. रक्कम स्वीकारताच एसीबीच्या पथकाने त्यांना रंगेहात पकडले.

एसीबीच्या प्राथमिक तपासात आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहिरे यांनी एकूण बिलाच्या ६ टक्के रक्कम एका नगरसेविकेच्या मुलाला देण्यासाठी तक्रारदाराला प्रवृत्त केल्याचेही तपासात उघड झाले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचे स्वरूप अधिक गंभीर बनले असून संबंधितांविरोधात पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू आहे.

या प्रकरणी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ अंतर्गत कलम ७, ७अ आणि १२ नुसार गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. ही कारवाई पोलीस उपअधीक्षक यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली. सापळा अधिकारी म्हणून पोलीस निरीक्षक यांनी काम पाहिले. पथकात हेमंत नागरे, सुरेश पाटील, संगीता पवार, बाळू मराठे, प्रदीप पाटील आणि भूषण पाटील यांचा सहभाग होता.

कोणत्याही शासकीय विभागातील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांनी लाच मागितल्यास नागरिकांनी तातडीने एसीबीशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. टोल फ्री क्रमांक १०६४ तसेच दूरध्वनी ०२५७-२२३५४७७ वर संपर्क साधण्याचे आवाहन एसीबीने केले आहे.