डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करा! शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नयेत; आमदार अमोल जावळे यांचे निवेदन

 

डिजिटल पीक पाहणीतील तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करा!

शेतकरी शासकीय मदतीपासून वंचित राहू नयेत; आमदार अमोल जावळे यांचे निवेदन 

लेवाजगत न्यूज रावेर-: खरीप २०२६ हंगामात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना शासकीय मदतीचा लाभ मिळण्यात अडथळे येऊ नयेत, यासाठी डिजिटल पीक पाहणी प्रणालीतील तांत्रिक त्रुटी तातडीने दूर करण्याची मागणी आमदार अमोल जावळे यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी जमाबंदी आयुक्त तथा संचालक, भूमी अभिलेख आणि कृषी विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे निवेदन सादर केले आहे.

तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांसमोर अडचणी

राज्यातील विविध तालुक्यांमध्ये अपुऱ्या पावसामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत पीकनिहाय नोंदी, पीकविमा आणि नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत अचूक माहिती असणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, डिजिटल क्रॉप सर्व्हे प्रणालीतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांच्या पीक नोंदींवर परिणाम होत असून, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यास अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

गावांच्या नकाशांतील त्रुटींमुळे पीक पाहणी रखडली

डिजिटल क्रॉप सर्व्हे ॲपमध्ये काही गावांचे नकाशे योग्य प्रकारे अपलोड झालेले नाहीत. त्यामुळे प्रत्यक्ष शेतात जाऊनही संबंधित गट क्रमांक पीक पाहणीसाठी उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. काही ठिकाणी गट क्रमांकाऐवजी सर्व्हे क्रमांकाचे नकाशे अपलोड झाल्यानेही अडचणी वाढल्या आहेत.

‘हार्वेस्टेड’ पर्यायामुळे नोंदी गायब

पीक पाहणी करताना माहितीच्या अभावामुळे काही ठिकाणी ‘Harvested’ हा पर्याय निवडला जात आहे. संबंधित पीक पाहणीला तलाठ्यांनी मंजुरी दिल्यानंतरही नोंदी पुढील प्रक्रियेत दिसत नसल्याची समस्या समोर आली आहे. परिणामी, शेतकरी आणि पीक पाहणी सहाय्यकांना पुन्हा नोंदणी करावी लागत असून वेळ आणि श्रम वाया जात आहेत.

नवीन गावांमध्ये दुबार नोंदणीचा प्रश्न

वाडी विभाजनातून नवीन गावे निर्माण झालेल्या भागांमध्ये खाते क्रमांक बदलल्यामुळे आधीच पीक पाहणी झालेल्या गटांची पुन्हा नोंदणी करण्याची वेळ येत आहे. संपूर्ण गावाची पीक पाहणी नव्याने करणे कठीण होत असल्याने या प्रक्रियेत सुधारणा करण्याची गरज आमदार जावळे यांनी अधोरेखित केली आहे.

मंजुरीनंतरही सातबाऱ्यावर नोंदी मिळण्यास विलंब

तलाठ्यांकडून पीक पाहणी मंजूर झाल्यानंतरही सातबारा उताऱ्यावर संबंधित नोंदी वेळेत दिसत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे विविध शासकीय योजनांसाठी आवश्यक कागदपत्रे मिळविताना शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत अशा तांत्रिक त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

‘OCU’ मॉड्यूल पुन्हा सुरू करण्याची मागणी

या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आमदार अमोल जावळे यांनी वाडी विभाजन झालेल्या गावांतील पीक पाहणीच्या नोंदी पुन्हा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच, ई-पीक पाहणीपूर्वी उपलब्ध असलेले ऑनलाइन क्रॉप अपडेट (OCU) मॉड्यूल पुन्हा सुरू करावे किंवा पीक पाहणीच्या नोंदी दाखल करणे आणि त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी ‘Edit’ व ‘Re-edit’ यांसारखे पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

डिजिटल पीक पाहणीतील त्रुटी दूर करून नोंदींची प्रक्रिया सुलभ करावी आणि पात्र शेतकऱ्यांना शासकीय मदत मिळण्यात कोणताही अडथळा येऊ देऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने तातडीने कार्यवाही करावी, असे आवाहन आमदार अमोल जावळे यांनी निवेदनातून केले आहे.