सहकारी संस्थांसाठी कर्ज परतफेड योजना

 

सहकारी संस्थांसाठी कर्ज परतफेड योजना

लेवाजगत न्यूज मुंबई -बँकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज थकविणाऱ्या सहकारी संस्थांना नवे कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा व्हावा यासाठी राज्य सरकारने साखर कारखाने, सूतगिरण्या, दूधसंघ आदींसाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेचे स्वरूप ठरविण्यासाठी अभ्यासगट नियुक्त करण्यात आला आहे.   

   सहकार आदेश जारी केला. शासन

सहकार विभागाने गुरुवारी सूतगिरण्या, साखर कारखाने, कृषीप्रक्रिया उद्योग यांनी दूध संघांना मिळणार लाभ राज्य सहकारी बँक आणि राज्याचे सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकरी संस्था हे या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष तर साखर आयुक्त हे सहअध्यक्ष असतील. या समितीत सदस्य म्हणून पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक तथा कार्यकारी संचालक, सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा समावेश आहे. अतिरिक्त आयुक्त आणि विशेष निबंधक सहकारी संस्था, सहकार आयुक्त हे या अभ्यासगटाचे सदस्य सचिव असणार आहेत, रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड यांच्या नियमांचा अभ्यास करून राज्यातील सहकारी संस्था तसेच अन्य कर्जदारांसाठी सर्वंकष अशी एकरकमी कर्ज परतफेड योजनेचा मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी अभ्यासगटावर आहे. अभ्यासगटाला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. राज्यातील सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून कर्ज घेतले आहे. मात्र, या कर्जाची सहकारी संस्थाकडून परतफेड होत नसल्याने बँका अडचणीत आल्या आहेत. तर कर्ज थकबाकीमुळे सहकारी संस्थाना नवे कर्ज मिळण्यात अडचणी आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी एकरकमी कर्ज परतफेड योजना तयार करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्डच्या धोरणाचा अभ्यास करून योजना तयार केली जाईल. सहकारी संस्थांना व्याजात सवलत देण्याचा विचार योजनेत होऊ शकतो, अशी माहिती आहे.