वक्फ बोर्डाला देशातील भूमी बळकावण्याचे अमर्याद अधिकार देणारा 'वक्फ कायदा' रहित करा ! हिंदुत्ववादी संघटनांची निवेदनाद्वारे मागणी

 

वक्फ बोर्डाला देशातील भूमी बळकावण्याचे अमर्याद अधिकार देणारा 'वक्फ कायदा' रहित करा ! हिंदुत्ववादी संघटनांची  निवेदनाद्वारे मागणी

लेवाजगत न्यूज सावदा- वर्ष १९२५ मध्ये ब्रिटिश सरकारने मुसलमानांची धार्मिक संपत्ती संरक्षित करण्यासाठी 'वक्फ कायदा' अस्तित्वात आणला होता. स्वातंत्र्यानंतरही हा कायदा अस्तित्वात असून तो तात्काळ रद्द करण्यात यावा अशी मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांनी प्रांताधिकारी कैलास कडलक यांना निवेदनाद्वारे केली आहे. निवेदनाचा आशय असा की, काँग्रेस सरकारने वक्फ कायद्यात वेळोवेळी सुधारणा करत 'वक्फ बोर्डा'ला पाशवी अधिकार दिले. केंद्र सरकारच्या 'भारतीय सेने'कडे सर्वाधिक १८ लाख एकर, 'भारतीय रेल्वे'कडे १२ लाख एकर भूमी आहे. या दोघांच्या नंतर देशभरात तिसरी सर्वांत मोठी संपत्ती वक्फ बोर्डाकडे आहे.

       वर्तमानात वक्फ बोर्डाकडे ८ लाख एकरहून अधिक भूमीची मालकीची असून पुन्हा एकदा एक मोठा भूभाग गिळंकृत करून भारतच्या पोटात नवा पाकिस्तान निर्माण होईल. यासाठी हा देशविरोधी वक्फ कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदाद्वारे करण्यात आली. याप्रसंगी हिंदु जनजागृती समितीचे प्रशांत जुवेकर, अनिरुद्ध सरोदे,अमोल निंबाळे,धीरज भोळे,स्वप्नील पवार,सपनसिंग परदेशी,गणेश भोसले,महेश भारंबे,हिरामण महाजन,अमित महाजन,रितेश चौधरी,जीवन चौधरी,नीरज झोपे ,चेतन गलवाडे ,किरण कोळी,वैभव चौधरी,भूषण भंगाळे,चेतक कोळंबे,अक्षय चौधरी उपस्थित होते.