आता ब्राह्मणांसाठीही महामंडळाचा प्रस्ताव..

  

आता ब्राह्मणांसाठीही महामंडळाचा प्रस्ताव..

 वृत्तसंस्था पुणे-  राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात वेगवेगळय़ा जातीधर्मासाठी व अल्पसंख्याकांसाठी महामंडळे, योजनांचा पाऊस पाडला असला तरी ब्राह्मण-सीकेपी व खुल्या वर्गातील समाजासाठी काहीच निर्णय घेतले गेले नाहीत. त्याबाबत तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाली. तेव्हा या समाजासाठी सरकार काय करणार आहे, असा प्रश्न प्रकाश सोळुंके यांनी लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधानसभेत दोन दिवसांपूर्वी उपस्थित केला होता. त्यावर सरकार खुल्या प्रवर्गासाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा विचार करीत असल्याचे सूतोवाच मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.

    राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ‘अमृत’ संस्था कागदावरच राहिली. आगामी महापालिका, लोकसभा व विधानसभा निवडणुका लक्षात घेता खुल्या आणि विशेषत:

  ब्राह्मण, सीकेपींसह खुल्या प्रवर्गातील समाजाची नाराजी दूर करण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी ‘सारथी’च्या धर्तीवर ‘अमृत’ संस्थेची स्थापना गेल्या वर्षी करण्यात आली असली तरी शासकीय दुर्लक्षामुळे ही संस्था सध्या कागदावरच आहे.

मराठा समाजासाठी सारथी संस्था आणि अण्णासाहेब पाटील महामंडळ, ओबीसींसाठी महाज्योती संस्थेसह विविध योजनांच्या माध्यमातून युवक, महिला, उद्योजक व इतरांसाठी वेगवेगळय़ा पद्धतीने साहाय्य केले जाते. खुल्या गटातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीही मदत देण्याच्या दृष्टीने ‘महाराष्ट्र संशोधन उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी’ (अमृत) या संस्थेची स्थापना २२ ऑगस्ट २०१९ रोजी करण्यात आली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सरकार आले आणि करोना काळात ही संस्था कागदावरच राहिली. जागतिक व्यापार केंद्रात (वल्र्ड ट्रेड सेंटर) संस्थेचे कार्यालय सुरू करून फर्निचर व प्रशासकीय खर्चासाठी एक कोटी पाच लाख रुपये देण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने १३ जानेवारी २०२२ रोजी घेतला. या संस्थेची नोंदणी कंपनी कायद्यानुसार करून मुख्यालय पुण्याऐवजी नाशिकला ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने मुख्यालय पुन्हा पुण्याला सुरू करण्याचा निर्णय १२ ऑगस्ट २०२२ रोजी घेतला. संस्थेची नोंदणी कंपनी कायद्याऐवजी संस्था नोंदणी कायद्यानुसार करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

      ब्राह्मण समाजाची नाराजी भाजपला परवडणारी नाही. या समाजाच्या मतपेढीचा (व्होट बँक) विचार भाजपला करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून आणि पक्षांतर्गत सर्वेक्षणातून सरकारला सूचना करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ब्राह्मण समाजासह खुल्या प्रवर्गासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करून भरीव निधीची तरतूद करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.लक्षवेधी सूचनेवर सरकारची माहिती, ‘अमृत’ संस्थेलाही नवसंजीवनी?

     कसब्याचा परिणाम?‘अमृत’ ही संस्था अस्तित्वात आली असली तरी दीर्घकाळ कागदावरच राहिली. मात्र कसबा विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपला ब्राह्मण समाजाच्या नाराजीला तोंड द्यावे लागले. त्यानंतर आठवडाभरापूर्वी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी दर्जाचे अधिकारी विजय जोशी यांची नियुक्ती संस्थेवर करण्यात आली. याबाबत नवी दिल्लीतून पक्षश्रेष्ठींनी सूचना केल्याची माहिती आहे.