दुर्घटनेत मृत पावणा-या जीवाचे मूल्य केवळ पाच लाख!

दुर्घटनेत मृत पावणा-या जीवाचे मूल्य केवळ पाच लाख!

    दुर्दैवाने एखाद्या ठिकाणी अपघाताची घटना घडली अथवा नैसर्गिक संकट कोसळले असेल....अशा प्रसंगी दुर्दैवाने काही मृत पावतात तर काही जखमी होतात. नेहमीप्रमाणे यात मृत पावणा-या व्यक्तीच्या परिजनाला सहानुभूतीपर मदत म्हणून शासन दरबारातून-शासनाच्या तिजोरीतून वर्षानुवर्षांपसून केवळ 'पाच लाख रुपये' तर जखमींना प्रत्येकी 'पन्नास हजार रुपये' उपचारासाठी देण्याची घोषणा केली जाते. 

          घटनेची तीव्रता वाढून जन आक्रोश उफाळून येऊ नये म्हणून जखमेवर मलम लावण्याचा हा मानभावीपणा असतो. बऱ्याच वेळा ह्या घोषणा हवेत विरून जातात. जे दुर्घटनाग्रस्त असतात त्यांना मदत न मिळता दुसरेच परस्पर मलिदा लाटतात, अशाही गोष्टी कानावर येतात. 

     येथे आमदार-खासदारांचे भत्ते, पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव-ठराव मात्र कसलाही गाजावाजा न करता, आंदोलन-मोर्चे न काढता एकमताने मंजूर केले जाते. अर्थात शासनाच्या तिजोरीवर मात्र कोट्यवधी रुपयांचा भार पडतोच. अशा गरज नसलेल्या या श्रीमंतांना अधिक श्रीमंत केले जाते. 

       मंत्र्यांच्या दौऱ्याकरीता लाखों रुपये खर्च होतात. एखाद्या मंत्र्याच्या १५ मिनिटांच्या भाषणासाठी स्टेज उभारणे, बैठक व्यवस्था ( हजारों खुर्च्या, त्या रिकाम्या राहिल्या तरी चालतील! ) सुरक्षा व्यवस्था, 'खानपान' यासाठी कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जातात. मध्यंतरी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्याप्रसंगी पुरस्काराची रक्कम २५ लाख होती आणि त्यासाठी खर्च १४ कोटी झाल्याचे सांगितले जाते. 'शासन आपल्या दारी' याचा प्रचार करण्यासाठी सुमारे ५२ कोटी रुपये खर्च केल्याचेही बोलले जाते. बरेच शेतकरी, मजूर, कामगार कष्टकरी बांधव मात्र लाख-दोन लाख रुपये कर्ज फेडणे शक्य होत नाही म्हणून आत्महत्या करतो. अपघातात वा नैसर्गिक आपत्तीत मृत पावणा-या, जखमी होणाऱ्या गोरगरीब जनतेसाठी मात्र तूटपूंजी रक्कम !

        निवडणूकीत जो-तो भली मोठी गोंडस आश्वासने-सहानुभूती-प्रलोभने देतो. निवडून आल्यावर स्वतःचे, भत्ते पेन्शन तेवढे मात्र वाढवून घेतात. नंतर हेच नेते जनतेला दिलेल्या आश्वासनांना ' चुनावी जुमले' म्हणून मतदारांच्या तोंडाला पाने पुसतात... 'अन् अपघाती वा नैसर्गिक आपत्ती कारणाने मृत व्यक्तींसाठी पाच लाख व जखमींसाठी पन्नास हजार रुपये तेवढीच किंमत लावतात !' केवढा हा दुटप्पीपणा. मृतांमध्ये घरातील प्रमुख कर्ता व्यक्ती असू शकते वा तरुण की ज्याला स्वतःचे भविष्य घडविण्याच्या उंभरठ्यावर असताना जीवनाचा शेवट होतो. त्या परिवारातील अनमोल व्यक्तीचा अशा स्वरुपात मृत्यू होत असेल, परिवाराची छत्रछाया हरपली जात असेल, परिवाराचा आधारच गेला असेल तर त्यासाठी त्याची मुल्ये केवळ  'पाच लाख रुपये'  रक्कम खरचं पुरेशी आहे का? तरुणाने काही उद्योग सुरू करण्यासाठी एक लाख मागितले तर त्याला दिले जात नाही. पण तोच अपघाती मृत्यू पावला तर पाच लाखांची घोषणा होते. म्हणजे या देशात कुटुंबाला मदत हवी असेल तर घरातील कोणाला तरी मरावे लागते ! 

           ' नेमेचि येतो मग पावसाळा ' या उक्तीप्रमाणे निवडणुका येतात, पैसे वाटले जातात 'जुमले' ऐकवले जातात अगतिक जनता याला बळी पडते, हे निवडून येतात आणि मग पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या! जनतेमुळे उदार होणारी ही मंडळी जनतेच्याच जीवाशी मात्र खेळ खेळत असते. 'धूर्त आमचे नेता अन् भोळी आमची जनता'  असेच म्हणावे लागेल.

      कोणी मेल्यानंतर मृताची अशी थट्टा करण्यापेक्षा अशा घटना वारंवार होणार नाही यासाठी काही उपाय योजना करण्याकडे शासनाचा कल असला पाहिजे. आज सर्वत्र महागाई वाढत आहे याची जाणीव असून देखील पाच लाख अन् पन्नास हजारांवर जनतेचे समाधान करणे खरचं कितपत योग्य आहे? दुर्घटनेत अथवा नैसर्गिक आपत्ती मृत्यू पावणा-या व जखमी होणाऱ्यांच्या त्या रक्कमेत भरघोस वाढ होण्यासाठी आमदार-खासदार शासन दरबारी मागणी व प्रयत्न करतील तसेच शासनाला देखील सदबुध्दी सूचेल अशी आशा बाळगू या...

  राजेंद्र चौधरी.

रोझोदा. ता.रावेर.जि. जळगाव  

 मो.७७००९८२७६५