आता फक्त पाचशे रुपयात होणार जमीन वाटणी वाचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील दहा मोठे निर्णय

 जमीन वाटणीसाठी आता फक्त ५०० रुपये लागणार… वाचा राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीतील १० मोठे निर्णय

लेवाजगत न्यूज मुंबई-राज्यातील मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य नागरिकांसाठी दिलासा देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः शेतीच्या जमिनीच्या वाटणीसंदर्भातील दस्तऐवजांची नोंदणी फी कमी करण्याच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. पूर्वी शेतीची वाटणी करताना रेडीरेकनर दराच्या १ टक्के इतके शुल्क आकारले जात होते, जे अनेक वेळा हजारो रुपयांमध्ये पोहोचत होते.

मात्र, आता सरकारने केवळ ५०० रुपये इतके निश्चित शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आपापसात जमीन वाटणी करताना होणारा आर्थिक बोजा कमी होणार असून प्रक्रियाही अधिक सुलभ होईल. हा निर्णय महसूल विभागाच्या शिफारशीनुसार घेण्यात आला आहे आणि ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांसाठी तो फारसा उपयुक्त ठरेल.

आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेही उपस्थित होते. बैठकीत एकूण १० महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये विविध विभागांशी संबंधित धोरणात्मक, प्रशासकीय आणि विकासात्मक निर्णयांचा समावेश होता. यात रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे दिव्यांगांसाठी सुरू होणाऱ्या एकलव्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्राला मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे दिव्यांगांना स्वावलंबी होण्यासाठी व्यावसायिक शिक्षण मिळण्यास मदत होईल.

तसेच, शेट्टी आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यातील न्यायालयांमध्ये टंकलेखक पदांची निर्मिती केली जाणार असून, न्याय व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल. इचलकरंजी आणि जालना या दोन महानगरपालिकांना वस्तू व सेवा कर भरपाई स्वरूपात अनुक्रमे ६५७ कोटी आणि ३९२ कोटी रुपये पाच वर्षांत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे या शहरांतील नागरी सुविधा आणि विकास प्रकल्पांना चालना मिळेल.

 

वादळी वाऱ्याने उद्ध्वस्त केलं स्वप्न! तरुणाचे 80 लाखांचे नुकसान; वाचा काळजाला भिडणारी कहाणी

महसूल विभागाने नागपूर येथील पत्रकार क्लबसाठी मंजूर जमिनीच्या अटी-शर्तींमध्ये बदल करण्यास मान्यता दिली असून, पत्रकार समुदायासाठी हा एक सकारात्मक पाऊल ठरेल. वन विभागाने फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड (FDCM Ltd.) मधील १३५१ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता दिली आहे, ज्यामुळे वन प्रशासन आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम होईल.

शालेय शिक्षण विभागाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये अंशकालीन निदेशकांच्या नियुक्तीसाठी सुधारीत धोरणास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होईल.

याशिवाय, आशियाई विकास बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणाऱ्या “महाराष्ट्र अॅग्रीबिझनेस नेटवर्क (MAGNET)” प्रकल्पाच्या अध्यक्षपदी पणन मंत्री पदसिद्ध राहणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कृषी विभागाने कृषी पर्यवेक्षक व कृषी सहाय्यक यांची पदनामे अनुक्रमे ‘उप कृषी अधिकारी’ आणि ‘सहायक कृषी अधिकारी’ अशी बदलण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे पदांना अधिक मान्यता मिळेल आणि कामकाजाची व्याप्ती वाढेल.

शेवटी, महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाच्या नागपूर येथील १९५ कर्मचाऱ्यांना सहाव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल. या बैठकीत घेतलेले निर्णय विविध स्तरांवर सकारात्मक परिणाम घडविणारे असून, राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक व प्रशासकीय रचनेत सुधारणा घडवतील. विशेषतः शेतजमिनीच्या वाटणीच्या दस्तासाठी फी कमी केल्यामुळे हजारो शेतकरी कुटुंबांना मोठा लाभ होणार आहे.