आसेमंची आढावा बैठक सावद्यात संपन्न; जागतिक आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांवर ठोस चर्चा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संबंधित निवेदन देण्याचा निर्णय

 आसेमंची आढावा बैठक सावद्यात संपन्न; जागतिक आदिवासी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांवर ठोस चर्चा

एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाशी संबंधित निवेदन देण्याचा निर्णय

लेवाजगत न्यूज सावदा-जागतिक आदिवासी दिनाचे औचित्य साधून आसेमं (आदिवासी सेवा मंडळ) यांच्यातर्फे दिनांक १३ जुलै रोजी सावदा येथील शासकीय विश्रामगृहात एक महत्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत आदिवासी समाजाच्या हक्कांचे प्रश्न, शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी तसेच आदिवासी दिनाचे नियोजन यावर सखोल चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत उपस्थित मान्यवरांनी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय, यावल येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर करण्याचा निर्णय घेतला. बैठकीत विविध मागण्या ठरवण्यात आल्या असून त्या शासन दरबारी पुढे नेण्यात येणार आहेत.

याप्रसंगी आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून चालणाऱ्या योजनांचा लाभ खऱ्या गरजूंना मिळावा, तसेच त्यासाठी आवश्यक ती शासकीय यंत्रणा कार्यरत रहावी यावर भर देण्यात आला. यावर्षीचा जागतिक आदिवासी दिन (९ ऑगस्ट) केवळ प्रकल्प कार्यालयात साजरा न करता, तो तालुका व जिल्हास्तरावर, आदिवासीबहुल भागांमध्ये फिरत्या पद्धतीने साजरा व्हावा, असे ठरवण्यात आले.

बैठकीस उपस्थित मान्यवर –

या बैठकीला आसेमंचे संस्थापक अध्यक्ष राजू बिर्हाम तडवी, जिल्हाध्यक्ष मुबारक (राजू) अलीखां तडवी, कर्मचारी महासंघाचे इरफान तडवी सर, राजू इब्राहिम तडवी, हनिफ तडवी, राजू मुशिर, अनिल नजीर तडवी, मुबारक गुरुजी, नवाज तडवी, मुसा तडवी, अशरफ तडवी, अप्पा अफजल तडवी, युवा जिल्हाध्यक्ष बिराज तडवी, असलम सलीम तडवी, अलाउद्दीन तडवी, समशेर तडवी, जमशेर तडवी, न्याजोदिन तडवी, युसुफ तडवी, मोहसीन तडवी तसेच पाचोरा येथील नवनिर्वाचित पदाधिकारी, कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 सादर होणाऱ्या प्रमुख मागण्या पुढीलप्रमाणे –

1. स्वतंत्र आदिवासी धर्मकोड लागू करावा

आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक श्रद्धा व संस्कृतीला स्वतंत्र ओळख देण्यासाठी भारतात स्वतंत्र "आदिवासी धर्मकोड" लागू करण्यात यावा.

2. जागतिक आदिवासी दिनास सार्वजनिक सुट्टी घोषित करावी

९ ऑगस्ट रोजी जागतिक आदिवासी दिन साजरा केला जातो. त्या दिवशी शासकीय सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्यात यावी.

3. आदिवासी विकासासाठी निधी फक्त आदिवासी योजनांवर खर्चावा

शासनाकडून मिळणारा निधी अन्यत्र वळविण्यापेक्षा केवळ आदिवासी बांधवांच्या हिताच्या योजनांवर खर्च करण्यात यावा.

4. न्युक्लिअस बजेट अंतर्गत अर्ज प्रक्रियेतील अडथळे कमी करावेत

वारंवार अर्ज मागवू नये. पात्र लाभार्थ्यांची यादी एकदाच निश्चित करून योजना तात्काळ राबवाव्यात.

5. शबरी घरकुल योजना प्रभावीपणे राबवावी

लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा न करता गरजूंना घरे तातडीने मंजूर व वितरित करावीत.

6. सुवर्ण महोत्सव शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट करावी व उत्पन्नाचा दाखला रद्द करावा

गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना वेळेत शिष्यवृत्ती मिळावी व उत्पन्नाचा दाखला न मागता पात्रता ठरवावी.

7. शबरी महामंडळामार्फत खावटी कर्ज योजना राबवावी

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आदिवासी कुटुंबांसाठी रोजगारनिर्मितीच्या दृष्टीने खावटी कर्ज दिले जावे.

8. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी शेतीपूरक योजना राबवाव्यात

पशुपालन, सिंचन, जैविक शेती यांसारख्या उपक्रमांना चालना देणाऱ्या योजना सुरू कराव्यात.

9. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) अंतर्गत सहाय्य वेळेत मिळावे

शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, फी व इतर लाभ विलंब न होता मिळावेत.

10. प्रकल्प कार्यालयात आदिवासी नेत्यांचे पुतळे उभारावेत

भगवान बिरसा मुंडा आणि तंट्या मामा भिल यांचा गौरव करण्यासाठी त्यांचे पुतळे कार्यालय प्रांगणात उभारण्यात यावेत.

11. रावेर किंवा फैजपूर येथे ‘आदिवासी भवन’ उभारण्यात यावे

आदिवासी बांधवांसाठी प्रशिक्षण, निवास, सामाजिक उपक्रमांच्या आयोजनासाठी सर्व सोयींनी सुसज्ज आदिवासी भवन उभारावे.

या बैठकीत विविध विषयांवर सखोल चर्चा झाली असून संबंधित निवेदन लवकरच यावल येथील प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात येणार आहे. यामधून आदिवासी समाजाच्या मागण्यांना हक्काचा न्याय मिळेल आणि शासन दरबारी त्यांच्या प्रश्नांकडे गांभीर्याने लक्ष वेधले जाईल, असा विश्वास बैठकीतून व्यक्त करण्यात आला.

 लेवाजगत न्यूज जाहिरात व बातमी करिता संपर्क साधा : [lewajagat@gmail.com/8983689844