सावदा व भुसावळ नगराध्यक्षपद अनुसूचित जाती महिलांसाठी राखीव(SC)

लेवाजगत न्यूज सावदा:-

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर नगराध्यक्षपदाच्या आरक्षणाची घोषणा करण्यात आली. एकूण २४७ नगरपालिका आणि १४७ नगरपंचायतींसाठी ही सोडत आज मंत्रालयात काढण्यात आली.

या प्रक्रियेत ३३ नगरपरिषदांपैकी १७ नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीच्या महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामध्ये सावदा व भुसावळ या दोन्ही नगरपरिषदांचा समावेश असून, स्थानिक राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी चर्चा रंगली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जानेवारी अखेरपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिल्यानंतर प्रशासन तयारीला लागले आहे. त्यानुसार आज मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावरील परिषद सभागृहात मंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत प्रक्रिया पार पडली.

राज्यात महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. विशेषतः अनुसूचित जातीच्या महिलांना १७ नगरपरिषदांमध्ये संधी मिळाल्याने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सरकारकडून सकारात्मक पाऊल उचलल्याचे मानले जात आहे.

मोहोळ, ओझर, भुसावळ, शिर्डी, सावदा, दिग्रस, अकलूज, बीड अशा प्रमुख नगरपरिषदांमध्ये आरक्षण मिळाल्याने स्थानिक राजकारणात नव्या महिला नेतृत्वाचा उदय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या यादीनुसार, खालील १७ नगरपरिषदांसाठी अनुसूचित जाती महिला प्रवर्ग आरक्षित करण्यात आला आहे.

देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड आणि शिरोळ.

या नगरपरिषदांमधील स्थानिक कार्यकर्त्यांनी आधीपासूनच निवडणूक तयारी सुरू केली असून, महिलांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली जोरात सुरू झाल्या आहेत.

राज्य सरकारने आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडल्याचे सांगितले आहे. महिलांचा सहभाग वाढवणे, अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना नेतृत्वाची संधी देणे, हा या निर्णयामागचा प्रमुख हेतू असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

ही सोडत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना राजकारणात नेतृत्वाच्या संधी देणारी ऐतिहासिक पायरी ठरू शकते, असे मत राजकीय वर्तुळातून व्यक्त केले जात आहे.