“सोन्याच्या दरातून रद्दीच्या भावापर्यंत -केळी शेतकऱ्यांची हतबल कहाणी”

 “सोन्याच्या दरातून रद्दीच्या भावापर्यंत -केळी शेतकऱ्यांची हतबल कहाणी”

लेवाजगत न्यूज, सावदा-बनाना सिटी परिसर “ग्रीन बेल्ट” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांवर संकटाचे काळे ढग दाटले आहेत. उत्तर भारतात केळीला मोठी मागणी असतानाही जिल्ह्यातील केळीचे दर अक्षरशः कोसळले आहेत. आज बाजारात केळीला मिळणारा दर भंगार आणि रद्दीच्या किमतींपेक्षाही कमी असून, शेतकऱ्यांच्या मेहनतीचे जणू अवमूल्यनच झाले आहे.

 ‘सोन्याच्या’ दरातून तोट्याच्या सौद्यात

मागील उन्हाळ्यात सोन्याचे दर असलेली केळी आज शेतकऱ्यांसाठी तोट्याचा सौदा ठरत आहे. प्रती एकर लागवड ते कापणीपर्यंत लाखो रुपयांचा खर्च येतो. स्वतःची जमीन नसलेल्यांना प्रति खोड प्रमाणे भाडे, मजुरी, पाणी, वीज, रासायनिक खते, वाहतूक आणि देखभाल अशा सर्व बाबींचा खर्च धरल्यास उत्पादन खर्चच उत्पन्नाच्या ७५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो.

दरम्यान, कोकंबर मोजॅक व्हायरस, सीएमव्ही व करपा या रोगांच्या प्रादुर्भावामुळे अनेकांनी दुबार लागवड केली. गारपीट, वादळी पावसाने अनेक बागा उद्ध्वस्त झाल्या. शिल्लक उभ्या बागांनाही योग्य दर न मिळाल्याने शेतकरी मानसिकदृष्ट्या हताश झाले आहेत.

 बाजार समितीचे दर आणि व्यापाऱ्यांची मनमानी

रावेर बाजार समितीत दर किमान ₹८५० ते कमाल ₹१,०५० प्रती क्विंटल दाखवले जात असले तरी व्यापारी प्रत्यक्षात केवळ ₹३०० ते ₹७०० दरानेच खरेदी करीत आहेत. या दरांमुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे डळमळले आहे.

दररोज जिल्ह्यातून सुमारे ३०० ट्रक म्हणजे ५० हजार क्विंटल केळी उत्तर भारतात रवाना होते. या व्यवहारातून बाजार समितीला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळते, तरी शेतकऱ्यांना न्याय्य दर नाही — हेच सर्वात मोठे विसंगत वास्तव आहे.

केळी हे नाशवंत पीक असल्याने शेतकऱ्यांना “मिळेल त्या भावात” विक्री करावी लागते. व्यापाऱ्यांच्या मनमानीवर ना शासनाचे नियंत्रण, ना बाजार समितीचा ठोस निर्णय — त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या संतापाला ऊत आला आहे.

 केळी महामंडळ कागदावरच?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जळगाव दौऱ्यावेळी ‘केळी महामंडळा’ची घोषणा केली होती आणि विधानसभेत ₹१०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली. मात्र, आज या महामंडळाचा कुठेही मागमूस नाही, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करत आहेत.

 “बाजार समितीने शेतकरीहिताचा विचार करावा” — मागणी

अलीकडेच बाजार समितीवर भाजपची सत्ता आल्याने शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. व्यापाऱ्यांच्या मनमानीला आळा घालून ठरलेल्या दराखाली खरेदी होऊ नये, यासाठी कडक पावले उचलावीत, अशी मागणी केळी उत्पादकांकडून होत आहे.

शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे — “बाजार समितीने व्यापार नव्हे तर शेतकरीहित जोपासणाऱ्या समितीचे उदाहरण घालावे.”

 सोशल मीडियावर शेतकऱ्यांचा उद्रेक

“भंगार ₹४० किलो आणि केळी ₹५ ते ₹६ किलो!” — अशा संतप्त पोस्ट सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. अनेक शेतकऱ्यांनी आपल्या बागांतील दराचे फोटो शेअर करून शासनाच्या धोरणांवर रोष व्यक्त केला आहे.

कृषीप्रधान देशात अन्नदात्याच्या श्रमाचे असे अवमूल्यन — हे अत्यंत दुर्दैवी चित्र आहे.

रावेर तालुक्यातील एका शेतकऱ्याचे शब्द सर्वांचे प्रतिनिधित्व करतात —

> “व्यवस्थेने आमचे रक्त पिऊ नये; आम्हाला फक्त आमच्या श्रमाचे योग्य मोल हवे आहे.”

 चार मंत्री असूनही विमा परतावा नाही

नैसर्गिक आपत्तीने झालेल्या नुकसानीनंतरही विमा परतावा न मिळाल्याने अनेक शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे. जिल्ह्यातील चार सत्ताधारी मंत्री असूनही विमा योजनेचा लाभ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांत संताप व्यक्त होत आहे.