ओला-उबरला टक्कर देण्यासाठी "भारत टॅक्सी"; नोव्हेंबरपासून सुरू होणार देशातील पहिली सहकारी कॅब सेवा

लेवाजगत न्यूज, नवी दिल्ली :
ओला आणि उबरसारख्या खासगी कॅब सेवांना टक्कर देण्यासाठी केंद्र सरकार देशातील पहिली सहकारी कॅब सेवा "भारत टॅक्सी" सुरू करत आहे. ही सेवा येत्या नोव्हेंबर महिन्यात राजधानी दिल्लीत सुरू होणार असून डिसेंबरमध्ये ती राष्ट्रीय पातळीवर विस्तारली जाणार आहे.

या सेवेचा मुख्य उद्देश म्हणजे चालकांना त्यांच्या कमाईचा पूर्ण वाटा मिळावा आणि प्रवाशांना सरकार-नियंत्रित, सुरक्षित आणि परवडणारा पर्याय उपलब्ध करून देणे हा आहे.
ही सेवा केंद्रीय सहकार मंत्रालय आणि राष्ट्रीय ई-गव्हर्नन्स विभाग (NeGD) यांच्या संयुक्त विद्यमाने विकसित करण्यात आली आहे.

---

 सुरुवात दिल्लीत, लवकरच देशभर

नोव्हेंबरमध्ये दिल्लीत “भारत टॅक्सी”चा चाचणी प्रकल्प सुरू होईल. सुरुवातीला ६५० वाहनचालक-मालक या प्रकल्पात सहभागी असतील. डिसेंबरपर्यंत देशभरात ५ हजारांहून अधिक कॅब चालक या सेवेचा भाग होतील.
पुढील वर्षी (२०२६) ही सेवा मुंबई, पुणे, भोपाळ, चेन्नई, बंगळुरू, लखनौ, वाराणसी आणि जयपूरसह किमान २० शहरांमध्ये सुरू करण्याचे सरकारचे नियोजन आहे.

---

 चालकांसाठी फायदेशीर योजना

"भारत टॅक्सी" ही खासगी कंपनी नसून एक सहकारी उपक्रम आहे.
चालकांना कोणतेही कमिशन द्यावे लागणार नाही.
ते दैनिक, साप्ताहिक किंवा मासिक शुल्क भरून स्वतःची गाडी या सेवेत चालवू शकतील.
यामुळे चालकांचे उत्पन्न वाढेल आणि प्रवाशांना स्वस्त व विश्वासार्ह सेवा मिळेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.

---

 ३०० कोटींच्या भांडवलासह सुरुवात

जून २०२५ मध्ये सहकार टॅक्सी सहकारी लिमिटेड या संस्थेद्वारे हा उपक्रम सुरू झाला.
या संस्थेचे प्रारंभीचे भांडवल ३०० कोटी रुपये आहे.
मार्च २०२६ पर्यंत देशातील प्रमुख महानगरांमध्ये ही सेवा प्रत्यक्ष सुरू होईल आणि
२०३० पर्यंत १ लाख चालक आणि सर्व जिल्ह्यांपर्यंत "भारत टॅक्सी" पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट आहे.

---

 खासगी सेवांवरील तक्रारींमुळे पाऊल

गेल्या काही वर्षांत अॅप-आधारित कॅब सेवांबाबत प्रवाशांच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
महागडे भाडे, मनमानी दरवाढ, बुकिंग रद्द करणे, अस्वच्छ गाड्या आणि वाईट वर्तनामुळे प्रवासी त्रस्त झाले होते.
या पार्श्वभूमीवर सरकारने "भारत टॅक्सी" या सहकारी मॉडेलला गती दिली आहे.

---

 देशाच्या प्रत्येक कोपऱ्यात "भारत टॅक्सी"

सरकारच्या नियोजनानुसार २०३० पर्यंत सर्व जिल्हा मुख्यालये आणि ग्रामीण भागात ही सेवा उपलब्ध होईल.
यामुळे स्थानिक चालकांना रोजगार मिळेल आणि नागरिकांना सुरक्षित, परवडणारा प्रवासाचा पर्याय मिळेल.