भटक्या श्वान नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी* जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश

भटक्या श्वान नियंत्रणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी* जिल्हाधिकाऱ्यांचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निर्देश

जळगाव लेवाजगत न्यूज : भटक्या श्वानांच्या वाढत्या समस्येच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने Suo Motu Writ Petition No. 51/2025 मध्ये दिलेल्या निर्देशांची जळगाव जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी दिले. यासंदर्भात आज झालेल्या बैठकीत महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायत स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

 बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रणधीर सोमवंशी, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. प्रदीप झोड, उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व खासगी शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, सार्वजनिक क्रीडा संकुले, बसस्थानके, आगार तसेच रेल्वे स्थानकांची सविस्तर यादी तयार करण्याचे निर्देश  यावेळी देण्यात आले. संबंधित संस्थांनी आपल्या परिसरात भटक्या श्वानांचा प्रवेश रोखण्यासाठी आवश्यक कुंपण, सीमा भिंती व सुरक्षित दरवाज्यांची उभारणी करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले.

महानगरपालिका व नगरपालिकांनी जन्मनियंत्रण केंद्र स्थापन करून Animal Welfare Board of India (AWBI) कडून आवश्यक मान्यता घ्यावी तसेच सहा महिन्यांच्या कालावधीत कार्यक्षेत्रातील सर्व भटक्या श्वानांचे निर्बिजीकरण पूर्ण करावे,  निर्बिजीकरण झालेल्या श्वानांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी न सोडता AWBI च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राणी निवारा केंद्रामध्ये ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

यासोबतच, सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांनी रेबीज प्रतिबंधक लस तसेच इम्युनोग्लोब्युलिन यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच, सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जन्मनियंत्रण विभाग व प्राणी निवारा केंद्र उभारण्यासाठी तातडीने योग्य जागेची निवड करावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. घुगे यांनी स्पष्ट केले.

 यावेळी,जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे मुख्य अधिकारी, जिल्हा परिषद गट विकास अधिकारी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे तर पशुसंवर्धन विभाग, महानगरपालिका तसेच संबंधित विभागाचे अधिकारी प्रत्यक्ष उपस्थित होते.