‘मनरेगा’ची जागा आता ‘VB-GRAM’ घेणार; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांतीसाठी मोदी सरकार सज्ज

 

‘मनरेगा’ची जागा आता ‘VB-GRAM’ घेणार; ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत क्रांतीसाठी मोदी सरकार सज्ज

‘विकसित भारत–ग्राम’ विधेयक २०२५ मुळे ग्रामीण रोजगाराला नवी दिशा – केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे

लेवाजगत न्युज नवी दिल्ली / रावेर | १८ जानेवारी २०२६

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने ‘विकसित भारत @२०४७’ या संकल्पनेच्या दिशेने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला नवसंजीवनी देण्यासाठी सध्याच्या मनरेगा (MGNREGA) कायद्याच्या जागी आता ‘विकसित भारत – रोजगार आणि आजीविका मिशन (VB-GRAM-G) अधिनियम, २०२५’ प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या नव्या कायद्यामुळे ग्रामीण भारतात केवळ रोजगारच नव्हे तर शाश्वत उपजीविका आणि स्वयंपूर्णतेचा पाया रचला जाईल, असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीमती रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला.

केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे म्हणाल्या, “VB-GRAM-G हा कायदा मदत-केंद्रित नसून उत्पादकता-केंद्रित आहे. ग्रामीण कुटुंबांना आता १०० दिवसांऐवजी १२५ दिवसांचा हक्काचा रोजगार मिळणार असून, यामुळे उत्पन्नात सुमारे २५ टक्क्यांची वाढ होईल. वेळेत काम न मिळाल्यास बेरोजगारी भत्ता देण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.”

या योजनेसाठी केंद्र सरकारने १.५१ लाख कोटी रुपयांची विक्रमी तरतूद केली असून, मजुरीचा मोबदला दर आठवड्याला थेट बँक खात्यात (DBT) जमा केला जाणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पेरणी व कापणीच्या काळात राज्यांना ६० दिवसांचा ‘नो-वर्क’ कालावधी जाहीर करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, जेणेकरून शेतीसाठी मजुरांची टंचाई भासणार नाही.

वनक्षेत्रातील नागरिकांसाठी अतिरिक्त २५ दिवसांचा रोजगार, तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला-प्रधान व दिव्यांग-प्रधान कुटुंबांच्या जमिनीवर कायमस्वरूपी मालमत्ता निर्मितीला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. जलसुरक्षा, सिंचन, ग्रामीण रस्ते, कोठारे आणि हवामान-अनुकूल पायाभूत सुविधा उभारणीवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.

प्रशासकीय सुधारणांबाबत बोलताना रक्षा खडसे म्हणाल्या, “VB-GRAM-G अंतर्गत कामांची निवड व प्राधान्य ठरवण्याचे पूर्ण अधिकार ग्रामसभेला असतील. ‘बॉटम-अप’ पद्धतीने विकास आराखडे तयार होतील. निधीचे वाटप पारदर्शक पद्धतीने लोकसंख्या व गरिबीच्या निकषावर केले जाईल.” केंद्र-राज्य निधी वाटा ६०:४०, तर ईशान्येकडील राज्यांसाठी ९०:१० असा निश्चित करण्यात आला आहे.

भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनावर भर देताना त्यांनी काँग्रेसवर टीका करत सांगितले की, “काँग्रेसच्या काळात मनरेगा भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनले होते. आता AI, GPS मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक हजेरी, सॅटेलाइट मॅपिंग आणि PM गतीशक्तीच्या माध्यमातून निधीची गळती पूर्णपणे रोखली जाईल.”

राजकीय व सामाजिक परिणामांवर भाष्य करताना रक्षा खडसे म्हणाल्या, “काँग्रेसने योजनांना घराण्यांची नावे देऊन व्होट बँकेचे राजकारण केले. पंतप्रधान मोदींनी योजनांना ‘सेवा’ आणि ‘विकसित भारत’ या राष्ट्रीय संकल्पाशी जोडले. VB-GRAM-G हा कायदा ग्रामीण स्थलांतर रोखून स्वाभिमान आणि समृद्धीचा नवा अध्याय लिहिणार आहे.”

VB-GRAM-G हा केवळ रोजगाराचा कायदा नसून, ग्रामीण भारताच्या भाग्योदयाची नवी पहाट ठरणार आहे, असा ठाम विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री रक्षा खडसे यांनी व्यक्त केला.