गुजरातमध्ये विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव; हरकतींसाठी ३० दिवसांची मुदत
गुजरातमध्ये विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव; हरकतींसाठी ३० दिवसांची मुदत
वृतसंस्था अहमदाबाद : सरकारने राज्य विवाह नोंदणी कायदा २००६ मधील नियम व नोंदणी प्रक्रियेत व्यापक बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विवाह नोंदणीसाठी पालकांची संमती अनिवार्य करण्याचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. याबाबत राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी विधानसभेत माहिती दिली. मुलींचे संरक्षण व सामाजिक रचनेचे रक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील पाटीदार, ब्राह्मण आणि राजपूत समुदायांसह विविध सामाजिक संघटनांकडून सातत्याने करण्यात आलेल्या मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने हा निर्णय प्रक्रियेत आणला आहे. प्रस्तावित बदलांनुसार विवाह नोंदणीपूर्वी संबंधित जोडप्याच्या पालकांना अधिकृतरीत्या माहिती दिली जाईल. तसेच, नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे व माहिती अपलोड करण्यासाठी स्वतंत्र ऑनलाइन संकेतस्थळ (पोर्टल) विकसित करण्यात येणार आहे.
मसुदा नियमांवर सर्वसामान्य नागरिक, सामाजिक संस्था व संबंधित व्यक्तींना ३० दिवसांच्या कालावधीत सूचना व हरकती नोंदवण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्राप्त सूचना विचारात घेऊन अंतिम निर्णय जाहीर केला जाणार आहे. नियमांची अंमलबजावणी आणि कार्यपद्धती स्पष्ट होण्यासाठी काही कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
भिगवण प्रकरण : तरुणीचा पोलिसांसमोर जबाब
भिगवण : पुणे जिल्ह्यातील भिगवण येथे गाजलेल्या प्रेम व कथित अपहरण प्रकरणात संबंधित तरुणी बारामती शहर पोलिसांसमोर हजर झाली. “माझे अपहरण झालेले नाही. मी माझ्या मर्जीने घरातून गेले,” असा जबाब तिने पोलिस तसेच न्यायालयासमोर नोंदवला.
अधीक्षक संदीपसिंह गिल्ल यांनी सांगितले की, तरुणीच्या आई व भावाने अपहरणाची तक्रार दाखल केली होती. मात्र तरुणीच्या जबाबानंतर प्रकरणाचा अधिक तपास सुरू आहे.
दरम्यान, तरुणीने आईकडे परत जाण्यास नकार दिला आहे. तिच्या आईने मुलीवर ब्लॅकमेलचा दबाव असल्याचा आरोप करत ती दबावाखाली जबाब देत असल्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. पोलिसांकडून सर्व बाजूंनी तपास सुरू असून पुढील कारवाई न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार केली जाणार आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत