सक्षम, विकसित भारताच्या दिशेने भक्कम पाऊल
2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातून विकास, आरोग्य, महिला सशक्तीकरण व राष्ट्रीय सुरक्षेला बळ

लेवाजगत न्यूज | जळगाव :- 

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांनी सादर केलेला 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प ‘सक्षम व विकसित भारत’ या संकल्पनेला अधिक बळ देणारा ठरला आहे. 2025-26 च्या आर्थिक सर्वेक्षणातील सकारात्मक आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या या अर्थसंकल्पात देशाचा आर्थिक विकासदर सुमारे 7 टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, महिला सशक्तीकरण, मध्यमवर्गाला दिलासा तसेच राष्ट्रीय सुरक्षा या महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्याचा सरकारचा संकल्प या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे दिसून येतो, असे मत माजी खासदार डॉ. उल्हास पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

आरोग्य क्षेत्राला मोठा दिलासा

आरोग्य क्षेत्राबाबत संवेदनशील भूमिका घेत अर्थमंत्र्यांनी 17 कर्करोगावरील औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. तसेच सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधांचा शुल्कमुक्त यादीत समावेश करण्यात आल्याने सर्वसामान्य रुग्णांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

याशिवाय देशभरात तीन आयुर्वेदिक एम्स उभारण्याची घोषणा करण्यात आली असून वैद्यकीय पर्यटनाला चालना देण्यासाठी पाच विशेष वैद्यकीय केंद्रे स्थापन केली जाणार आहेत.

करदात्यांसाठी दिलासादायक निर्णय

या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी सुधारित आयकर रिटर्न भरण्यासाठी करदात्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. आता सुधारित रिटर्न भरण्याची मुदत 31 डिसेंबरऐवजी 31 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

महिला सशक्तीकरणावर विशेष भर

महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात ठोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ‘लखपती दीदी’ योजनेच्या पुढील टप्प्यात महिलांच्या उत्पन्नवाढीवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृहे, महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालये तसेच महिलांच्या उत्पादनांसाठी विक्री केंद्रे उभारली जाणार असल्याची माहिती भाजपाच्या जिल्हा सरचिटणीस डॉ. केतकी पाटील यांनी दिली.

राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी विक्रमी तरतूद

देशाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रासाठी एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेची विक्रमी तरतूद करण्यात आली आहे. या निधीतून ड्रोन, लढाऊ विमाने, आधुनिक तोफखाना, नौदल जहाजे तसेच सीमावर्ती भागातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी गुंतवणूक केली जाणार आहे.

भांडवली खर्चावर भर देत संरक्षण क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा मानस या बजेटमधून स्पष्ट होतो.

विकासाभिमुख आणि संतुलित अर्थसंकल्प

एकूणच विकासाभिमुख धोरणे, सामाजिक समतोल आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा भक्कम पाया घालणारा हा अर्थसंकल्प भारताला सक्षम, आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे मत जाणकारांकडून व्यक्त होत आहे.