हिंद टर्मिनल्स कंपनीविरोधात शेतकरी आक्रमक; १० मार्चपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

 

हिंद टर्मिनल्स कंपनीविरोधात शेतकरी आक्रमक; १० मार्चपासून बेमुदत आंदोलनाचा इशारा

उरण | प्रतिनिधी (सुनील ठाकूर)
चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी संपादित करून उभारण्यात आलेल्या हिंद टर्मिनल्स सीएफएस कंपनीविरोधात स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व भूमिपुत्र आक्रमक झाले आहेत. बाहेरील कामगारांची भरती करून स्थानिकांना नोकरीत डावलल्याचा आरोप करत मंगळवार, १० मार्चपासून कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत आंदोलन छेडण्याचा इशारा शेतकरी व ग्रामस्थांनी दिला आहे.

चिरनेर परिसरातील सुमारे ४० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून ही कंपनी उभारण्यात आली आहे. कंपनी सुरू होताना प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तसेच स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याचे आश्वासन कंपनी प्रशासनाने दिले होते. मात्र कंपनी सुरू होऊन महिनाभराहून अधिक कालावधी उलटूनही स्थानिकांना कामावर न घेता ३० जानेवारी रोजी सुमारे २०० बाहेरील कामगारांना आणून कंपनी सुरू करण्यात आल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. स्थानिकांना कंपनीत काम देणार नाही, तुम्हाला जे करायचे ते करा, अशी धमकीही कंपनी प्रशासनाकडून देण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

यापूर्वी कंपनीचे बांधकाम सुरू असताना ९ मार्च २०२३ रोजी जेएनपीटी अतिथीगृहात गावकऱ्यांची कंपनी प्रशासनासोबत बैठक झाली होती. त्या बैठकीत चिरनेर गावातील बेरोजगार युवकांना प्राधान्य देऊन रोजगार देण्याचे तसेच ४० युवकांना कायमस्वरूपी नोकरी देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. याबाबत ४ एप्रिल २०२४ रोजी स्मरणपत्रही देण्यात आले होते. तसेच ग्रामपंचायत चिरनेरने ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी कंपनीला स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्याने रोजगार देण्याबाबत नोटीसही बजावली होती. तरीही कंपनीने या सर्व मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून बाहेरील कामगारांची भरती केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, कंपनीने पाणलोट क्षेत्रात केलेल्या मातीच्या भरावामुळे परिसरातील भातशेती धोक्यात आली असून नैसर्गिक नाले बंद झाल्याने पाण्याचा निचरा होत नसल्यामुळे शेकडो एकर जमीन नापीक होत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. दूषित पाणी शेतात सोडले जात असल्यामुळे भात, कडधान्य, आंबा व अन्य पिकांवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच अवजड वाहनांमुळे चिरनेर परिसरात वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होत असल्याचेही सांगण्यात आले.

स्थानिकांना रोजगार न दिल्यास भूमिपुत्रांच्या जमिनीवर उभारलेली ही कंपनी बंद करण्यात यावी, असा इशाराही प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व ग्रामस्थांनी दिला आहे. याबाबत पोलीस आयुक्त नवी मुंबई, पोलीस उपायुक्त बेलापूर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त न्हावाशेवा बंदर, जिल्हाधिकारी रायगड, उरण तहसीलदार आदी संबंधित विभागांना निवेदन देण्यात आले आहे.

दरम्यान, चिरनेर येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, ग्रामपंचायत व सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ तयार करण्यात आले असून त्यांनी २४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कंपनीला बैठक घेण्याबाबत पत्र पाठवले होते. मात्र कंपनीने बैठक घेण्यास नकार दिल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप निर्माण झाला आहे. त्यामुळे १० मार्च रोजी कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. तसेच कंपनीने न्यायालयामार्फत प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेला नोटीस बजावून १० मार्च २०२६ रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिल्याची माहितीही संघटनेच्या वतीने देण्यात आली आहे.