Contact Banner

दुर्गम आदिवासी भागात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांचा मुक्काम; ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत समस्या निराकरणासाठी तातडीच्या उपाययोजना

 

district-collector-rohan-ghuge-night-stay-in-remote-tribal-villages-yawal-public-dialogue-and-immediate-action


दुर्गम आदिवासी भागात जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांचा मुक्काम; ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधत समस्या निराकरणासाठी तातडीच्या उपाययोजना


लेवाजगत न्यूज | यावल


प्रशासनाने नागरिकांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचून त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या पाहिजेत, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी रोहन घुगे यांनी दि. ४ व ५ जून २०२६ रोजी यावल तालुक्यातील लंगडाआंबा, जामन्या, गाड्या आणि उसमळी या दुर्गम आदिवासी गावांना भेट देत रात्रीचा मुक्काम केला. या दौऱ्यात त्यांनी ग्रामस्थांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या तसेच विविध विकासकामे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी आणि मूलभूत सुविधांचा प्रत्यक्ष आढावा घेत संबंधित विभागांना तातडीने कार्यवाहीचे निर्देश दिले.

district-collector-rohan-ghuge-night-stay-in-remote-tribal-villages-yawal-public-dialogue-and-immediate-action


दि. ४ जून रोजी जामन्या येथील वनविभागाच्या कार्यालय परिसरात पंचक्रोशीतील सुमारे १०० ते १२५ ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत जनसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत ग्रामस्थांनी रेशन धान्य वितरण, आरोग्य सुविधा, रस्ते, दळणवळण, रोजगार, घरकूल, सौरऊर्जा, वनहक्क तसेच विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतच्या समस्या मांडल्या.


ग्रामस्थांनी रेशन धान्य वितरणातील त्रुटींबाबत तक्रारी केल्यानंतर जिल्हाधिकारी घुगे यांनी दुसऱ्याच दिवशी जामन्या येथील स्वस्त धान्य दुकानाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी धान्याची गुणवत्ता, वितरण व्यवस्था आणि लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या धान्याचे प्रमाण याची तपासणी करण्यात आली. अनियमितता आढळून आल्याने संबंधित स्वस्त धान्य दुकान तात्काळ निलंबित करण्याच्या सूचना तहसीलदार, यावल यांना देण्यात आल्या. तसेच वितरण व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.


आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत ग्रामस्थांनी जामन्या येथील आरोग्य उपकेंद्र सातत्याने बंद राहत असल्याची आणि वैद्यकीय अधिकारी तसेच कर्मचारी गावात वास्तव्यास राहत नसल्याची गंभीर बाब निदर्शनास आणून दिली. याची तात्काळ दखल घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आरोग्य उपकेंद्राला भेट देऊन पाहणी केली. उपकेंद्रात स्वच्छता, वीजपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे आढळून आल्याने संबंधितांना त्वरित सुधारणा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी गावात वास्तव्यास राहून नागरिकांना चोवीस तास आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. कर्तव्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.


दुर्गम भागातील दळणवळण व रस्ते सुविधांबाबत ग्रामस्थांनी मोहमांडळी-माथन-गाड्या (PMGSY) मार्गासह हरिपुरा-आंबापाणी-उसमळी-लंगडाआंबा आणि वाघझिरा-लंगडाआंबा रस्त्यांची कामे रखडल्याची बाब मांडली. यावर संबंधित विभागांना समन्वय साधून ही कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. भविष्यात या भागात मिनी बस सेवा सुरू करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका व्यक्त करण्यात आली. तसेच शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार पाणंद योजनेंतर्गत आवश्यक शेतरस्त्यांचा समावेश करून कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले.


दौऱ्यादरम्यान लंगडाआंबा, उसमळी आणि गाड्या-जामन्या येथील बीएसएनएल मोबाईल टॉवरची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात आली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः भ्रमणध्वनीवरून कॉल करून नेटवर्कची उपलब्धता, कॉल कनेक्टिव्हिटी आणि संभाषणाची गुणवत्ता तपासली. दुर्गम भागातील नागरिकांना अधिक सक्षम दूरसंचार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आवश्यक पाठपुरावा करण्याच्या सूचना यावेळी देण्यात आल्या.


ग्रामस्थांशी संवाद साधताना समुदाय वनहक्क (CFR) अंतर्गत मंजूर निधी आणि त्याअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा आढावा घेण्यात आला. मृद व जलसंधारण, रोजगार हमी योजना आणि इतर विकासकामे सीएफआरच्या माध्यमातून प्रभावीपणे राबविण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. ग्रामसेवक व वनविभागामार्फत मंजूर कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याच्या तक्रारींची दखल घेऊन प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.


स्थानिक रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यासाठी डिंक, चारोळी आणि बांबू आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. बांबू लागवड, प्रक्रिया व मूल्यवर्धन यासंदर्भात प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याबरोबरच चंद्रपूर येथे अभ्यास दौरा आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.


घरकूल योजनेंतर्गत मंजूर घरकुलांपैकी केवळ सात घरकुले पूर्ण झाल्याची बाब चर्चेदरम्यान समोर आली. आधार संलग्नीकरणातील अडचणींमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले. यावर विशेष मोहीम राबवून शिबिरांच्या माध्यमातून प्रलंबित कामे पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच निष्काळजीपणा करणाऱ्या संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.


दुर्गम भागातील नागरिकांची ऑनलाइन कामे सुलभ व्हावीत यासाठी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ अथवा ‘सेतू सुविधा केंद्र’ उपलब्ध करून देण्याबाबतही संबंधित यंत्रणांना निर्देश देण्यात आले.


कुसुम सोलर योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना अपूर्ण साहित्य मिळाल्याची बाब निदर्शनास आल्यानंतर आदिवासी विकास विभागाला उर्वरित साहित्य तातडीने उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तसेच केवळ वैयक्तिक लाभार्थ्यांपुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण गाव सौरऊर्जायुक्त करण्याच्या संकल्पनेवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली.


दि. ५ जून रोजी सकाळी जिल्हाधिकारी घुगे यांनी लंगडाआंबा परिसरातील वनविभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या वनलागवड, मृद व जलसंधारण तसेच इतर विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. समुदाय वनहक्कांतर्गत मंजूर कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जागतिक पर्यावरण दिनाचे औचित्य साधून सिताफळाच्या रोपाचे वृक्षारोपण करून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेशही देण्यात आला.


यानंतर जामन्या येथील शासकीय आश्रमशाळा व जिल्हा परिषद शाळेला भेट देऊन शैक्षणिक सुविधांचा आढावा घेण्यात आला. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या शिक्षकांचा गौरव करण्यात आला. तसेच नवीन वर्गखोल्या, दुरुस्ती आणि मूलभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सकारात्मक आश्वासन देण्यात आले.


ग्रामस्थांनी उपस्थित केलेल्या अनेक प्रश्नांवर केवळ बैठकीपुरते मर्यादित न राहता दुसऱ्याच दिवशी प्रत्यक्ष स्थळ भेटी, तपासण्या आणि विभागनिहाय कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आल्याने प्रशासनाची तत्परता आणि लोकाभिमुख कार्यपद्धती अधोरेखित झाली. दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांमध्ये प्रशासनाबाबत विश्वास निर्माण करण्यास या दौऱ्यामुळे मोठी मदत झाली असून विविध प्रश्नांच्या निराकरणाची अपेक्षा आता अधिक बळकट झाली आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Blogger द्वारे प्रायोजित.