इंग्लंडच्या संसदेचा प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांचा सखोल अभ्यास; भारतीय-ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील फरक विद्यार्थ्यांसमोर उलगडणार

 

इंग्लंडच्या संसदेचा प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांचा सखोल अभ्यास; भारतीय-ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील फरक विद्यार्थ्यांसमोर उलगडणार

प्रतिनिधी | लंडन

इंग्लंड अभ्यास दौऱ्यादरम्यान भालोद येथील कला व विज्ञान महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. डॉ. सुनील नेवे यांनी लंडन येथील Palace of Westminster येथे दिवसभर भेट देऊन ब्रिटिश संसदीय लोकशाहीचा सखोल अभ्यास केला.

या अभ्यासभेटीत त्यांनी House of Commons आणि House of Lords या दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धती, अधिकार, संसदीय परंपरा, विधिनिर्मिती प्रक्रिया तसेच संसदीय समित्यांचे कार्य जवळून जाणून घेतले.

House of Commons हे ब्रिटनमधील लोकप्रतिनिधींचे प्रमुख सभागृह असून, सरकारची जबाबदारी निश्चित करणे, प्रश्नोत्तराचा तास, कायद्यांवर चर्चा, अर्थसंकल्प मंजुरी आणि शासनावर नियंत्रण ठेवणे ही महत्त्वाची कामे येथे पार पडतात. तर House of Lords हे वरिष्ठ सभागृह असून, विधेयकांचे सखोल परीक्षण, तज्ज्ञ चर्चा आणि घटनात्मक विषयांवरील विचारमंथनासाठी ओळखले जाते.

या भेटीदरम्यान ब्रिटिश संसदेचा हजार वर्षांचा इतिहास, Magna Carta पासून विकसित झालेली संसदीय परंपरा, ऐतिहासिक दालने, संसदीय ग्रंथालय, वास्तुकला तसेच विरोधी पक्षाची भूमिका यांचाही त्यांनी अभ्यास केला.

प्रा. डॉ. नेवे यांनी भारतीय आणि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचे फरकही स्पष्ट केले. ब्रिटनमध्ये विरोधी पक्षाकडे Shadow Cabinet (छाया मंत्रिमंडळ) ही औपचारिक व्यवस्था असते. सरकारमधील प्रत्येक मंत्र्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विरोधी पक्षाचा 'शॅडो मंत्री' नियुक्त केला जातो. भारतात विरोधी पक्षाला महत्त्व असले, तरी अशी औपचारिक व्यवस्था अस्तित्वात नाही.

तसेच भारतात संविधान सर्वोच्च असून सर्वोच्च न्यायालयाला Judicial Review द्वारे घटनाबाह्य कायदे रद्द करण्याचा अधिकार आहे. याउलट ब्रिटनमध्ये Parliamentary Sovereignty अर्थात संसद सर्वोच्च मानली जाते आणि तेथे लिखित संविधान नसल्यामुळे संसदेने मंजूर केलेले कायदे न्यायालय अवैध ठरवू शकत नाही.

राष्ट्रप्रमुखांच्या बाबतीतही दोन्ही देशांमध्ये मूलभूत फरक आहे. भारत हा प्रजासत्ताक देश असून राष्ट्रपती अप्रत्यक्ष निवडणुकीद्वारे निवडले जातात. तर ब्रिटनमध्ये संवैधानिक राजेशाही असून राजा किंवा राणी हे वंशपरंपरेने राष्ट्रप्रमुख बनतात.

लोकसभा व House of Commons या दोन्ही सभागृहांतील सदस्य थेट जनतेकडून निवडले जातात आणि वास्तविक राजकीय सत्ता त्यांच्याकडे असते. मात्र भारताची राज्यसभा ही राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारी संघराज्यीय संस्था आहे, तर ब्रिटनचे House of Lords हे नियुक्त, धर्मगुरू आणि काही वंशपरंपरागत सदस्यांचे सभागृह आहे.

यावेळी प्रा. डॉ. सुनील नेवे म्हणाले, "भारतीय संविधानाने ब्रिटिश संसदीय प्रणालीचा स्वीकार केला असला, तरी सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका आणि संघराज्य व्यवस्था यांमुळे भारतीय लोकशाहीने स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ब्रिटिश संसदेला प्रत्यक्ष भेट दिल्यानंतर दोन्ही देशांच्या संसदीय व्यवस्थेतील साम्य आणि भिन्नता अधिक स्पष्टपणे समजली."

राज्यशास्त्राचे अध्यापन करणाऱ्या प्राध्यापकाच्या नात्याने हा अनुभव विद्यार्थ्यांना जागतिक लोकशाही व्यवस्थेची ओळख करून देण्यासाठी आणि तुलनात्मक राज्यशास्त्राचा अभ्यास अधिक समृद्ध करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.