७/१२ उताऱ्यावरील वारसाचे नाव हटवणे तहसीलदारांना भोवले; उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश केला रद्द

भडगाव तहसीलदारांचा आदेश उच्च न्यायालयाकडून ‘सेट अ‍ॅसाइड’; सामाजिक कार्यकर्ते नंदकिशोर पाटील यांची महसूल मंत्र्यांकडे निलंबनाची मागणी

भडगाव (सा. वा.) : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना ७/१२ उताऱ्यावर नोंद असलेल्या वारसाचे नाव कथितरीत्या परस्पर कमी केल्याचे प्रकरण भडगाव तालुक्यात चांगलेच गाजले आहे. या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने भडगावच्या तहसीलदार शीतल सोलाट यांनी दिलेला वादग्रस्त आदेश रद्द केला आहे. न्यायालयाने प्रकरण पुन्हा तहसीलदारांकडे वर्ग करून संबंधित सर्व हितसंबंधितांना योग्य नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मौजे टोणगाव शिवारातील गट क्रमांक ५६१/१ मधील जमिनीच्या ७/१२ उताऱ्यावर नबाबाई शामा पाटील यांचे नाव इतर हक्कात कायदेशीर वारस म्हणून नोंदवण्यात आले होते. मात्र, सदर जमिनीवरील झाडांची नोंद कमी करण्यासाठी करण्यात आलेल्या अर्जाच्या अनुषंगाने नबाबाई यांचे नाव ७/१२ उताऱ्यावरून कमी करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

या कारवाईविरोधात नबाबाई यांच्या सून ताराबाई विठ्ठल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक ४६२५/२०२६ दाखल केली. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. भूषण महाजन (गुढे) यांनी बाजू मांडली.

याचिकेत, संबंधित वारसांना कोणतीही पूर्वसूचना देण्यात आली नाही किंवा त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा भंग झाल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.

तहसीलदारांच्या आदेशावर न्यायालयाची नाराजी

सुनावणीदरम्यान तहसीलदारांच्या वतीने उच्च न्यायालयात उत्तरदाखल शपथपत्र सादर करण्यात आले. त्यामध्ये वारसाचे नाव कमी करण्याचा आदेश दिला नसल्याचा बचाव करण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, न्यायालयाने उपलब्ध नोंदी व प्रकरणातील बाबींचा विचार करून संबंधित आदेश कायम ठेवण्यास नकार दिला. तहसीलदारांचा वादग्रस्त आदेश रद्द (Set Aside) करत प्रकरण पुन्हा संबंधित प्राधिकरणाकडे पाठवण्यात आले. सर्व संबंधित पक्षकारांना नियमानुसार नोटीस देऊन, त्यांना सुनावणीची पूर्ण संधी देऊनच नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

या निर्णयामुळे महसूल प्रशासनातील अधिकारांचा वापर करताना कायदेशीर प्रक्रिया आणि नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन किती महत्त्वाचे आहे, यावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला आहे.

नंदकिशोर पाटील यांची महसूल मंत्र्यांकडे तक्रार

या प्रकरणाची सामाजिक कार्यकर्ते तथा शिवसेना शहरप्रमुख नंदकिशोर पाटील यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. त्यांनी राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार करून भडगाव तहसीलदार शीतल सोलाट यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.

तहसीलदारांवर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी पाटील यांनी केली आहे. तसेच उच्च न्यायालयातील कार्यवाहीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्राबाबतही त्यांनी आक्षेप घेतला असून, न्यायालयाची दिशाभूल झाली असल्याचा आरोप करत संबंधितांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २२१ अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे.

दरम्यान, या प्रकरणातील आरोप आणि प्रशासकीय कारवाईबाबत संबंधित तहसीलदारांची अधिकृत भूमिका समोर आलेली असल्यास तीही महत्त्वाची ठरणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता प्रकरणाची पुढील महसूल कार्यवाही काय होते, याकडे भडगाव तालुक्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

— लेवा जगत न्यूज, भडगाव