तिसरी मुंबईला विरोध कायम; एक इंचही जमीन संपादित होऊ देणार नाही

नगरविकास व एमएमआरडीएसोबत तिसरी मुंबईविरोधी शेतकरी समितीची बैठक; १२४ गावांतील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीवरील निर्बंध व हरकतींवर सुनावणीची मागणी

उरण : सुनील ठाकूर

तिसरी मुंबई प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर एमएमआरडीए, केएससी नवनगर आणि तिसरी मुंबईविरोधी शेतकरी समितीची नगरविकास विभागासोबत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत सरकारच्या वतीने नगरविकास खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता आणि एमएमआरडीएचे अतिरिक्त महानगर आयुक्त पी. वेलारसू यांनी तिसरी मुंबई प्रकल्प तसेच भूसंपादन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याची खबरदारी घेण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

मात्र, यापूर्वी नवी मुंबईतील सिडको, जेएनपीटी आणि नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्पांमध्ये भूसंपादन व भूवाटप धोरणामुळे शेतकऱ्यांना झालेल्या त्रासाकडे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. त्यामुळे तिसरी मुंबई प्रकल्पासाठी कोणत्याही प्रकारे शेतजमीन संपादित होऊ देणार नाही, अशी ठाम भूमिका शेतकऱ्यांनी बैठकीत मांडली.

गेल्या ७० हून अधिक वर्षांपासून अनेक गावांमध्ये गावठाण विस्तार झालेला नसल्याने गावांची हद्द वाढली असून या भागातील घरांबाबत सरकारने स्पष्ट धोरण आखावे, अशी मागणी करण्यात आली. पेण तालुक्यातील ५० हून अधिक गावे हेटवणे सिंचन प्रकल्पाच्या क्षेत्रात येतात. या गावांबाबत सरकारचे नेमके धोरण काय, असा सवालही शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला.

शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने एखादे आदर्श कृषी मॉडेल उभारण्याचा विचार करावा. पिकत्या शेतजमिनींचे शहरांच्या विस्ताराच्या नावाखाली संपादन करून नेमका मोकळा श्वास कुणासाठी, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांचे आणि समृद्ध ग्रामीण जीवनशैलीचे अस्तित्व संपवून होणारे भूसंपादन हे शेतकऱ्यांचा श्वास कोंडणारे ठरेल, अशी भूमिका समितीने मांडली.

सरकारने बिल्डरधार्जिणे धोरण पुढे नेल्यास तिसऱ्या मुंबईला सर्वतोपरी विरोध केला जाईल, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला. या परिसरातील शेतकऱ्यांना चिरनेर जंगल सत्याग्रह, चरी व भेंडखळ शेतकरी संप तसेच सिडको आणि सेझविरोधातील लढ्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे एक इंचही जमीन संपादित होऊ देणार नाही, असा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.

तिसऱ्या मुंबई प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील १२४ गावांतील जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहारांवर तातडीने बंदी आणावी, अशी मागणी समितीने केली. तसेच तिसरी मुंबईविरोधात शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या सुमारे २५ हजार हरकती आणि ग्रामसभांनी मंजूर केलेले विरोधाचे ठराव यावर अद्याप सुनावणी न झाल्याने नैसर्गिक न्यायाच्या हक्कांची पायमल्ली होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे प्रथम सर्व हरकतींवर सुनावणी घ्यावी आणि त्यानंतरच पुढील प्रक्रिया करावी, अशी ठाम मागणी शेतकरी समितीने केली.

बैठकीला एमएमआरडीए केएससी नवनगर तिसरी मुंबईविरोधी समितीचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, कार्याध्यक्ष संतोष ठाकूर, सरचिटणीस रूपेश पाटील, ८८ गाव शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनंत पाटील, कार्याध्यक्ष अॅड. विकास म्हात्रे, जिल्हा परिषद सदस्य अविनाश ठाकूर, पंचायत समिती सदस्या कविता पाटील, समितीचे समन्वयक सत्यवान भगत, सल्लागार सुभाष म्हात्रे, प्रकाश पाटील, अजित पाटील, चंद्रशेखर ठाकूर, भास्कर मोकळ, रोहिदास शेडगे यांच्यासह शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.