MPSC परीक्षा प्रक्रियेत स्थैर्य, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य "पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा नाही; OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय

 

MPSC परीक्षा प्रक्रियेत स्थैर्य, सुरक्षितता आणि पारदर्शकतेला प्राधान्य

पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा नाही; OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय

लेवाजगत न्युज पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह विविध स्पर्धा व भरती परीक्षांची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुरक्षित, स्थिर आणि उमेदवाराभिमुख करण्यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय भरती परीक्षा टास्क फोर्सकडून महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने काम सुरू आहे. पुण्यात विद्यार्थ्यांसह शिक्षक, पालक आणि विविध भागधारकांशी संवाद साधून परीक्षा प्रक्रियेबाबत त्यांच्या सूचना जाणून घेण्यात आल्या.

परीक्षांचे निश्चित वार्षिक वेळापत्रक जाहीर करून त्याचे काटेकोर पालन करावे, तसेच परीक्षा पद्धतीत वारंवार बदल न करता दीर्घकालीन स्थैर्य द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. विविध संवर्गांसाठी उपलब्ध पदसंख्या आधीच जाहीर करण्याची सूचनाही यावेळी करण्यात आली.

टास्क फोर्सच्या अध्यक्षा तथा सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव (सेवा) व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती कार्यरत आहे. समितीत पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, इलेक्ट्रॉनिक्स, माहिती तंत्रज्ञान व कृत्रिम बुद्धिमत्ता विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी, नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, संघ लोकसेवा आयोगाचे माजी सदस्य एअर मार्शल अजित शंकरराव भोसले (सेवानिवृत्त) आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक श्यामप्रसाद करगड्डे यांचा समावेश आहे.

टास्क फोर्सकडे आतापर्यंत राज्यभरातून १८ हजारांहून अधिक ई-मेल्स प्राप्त झाले आहेत. या ई-मेल्समधून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा वेळापत्रक, पदसंख्या, प्रश्नपत्रिकेची गुणवत्ता, प्रश्नपत्रिका गळतीला प्रतिबंध, उत्तरतालिका, परीक्षा केंद्रे, तक्रार निवारण आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ यांसह विविध विषयांवर सूचना केल्या आहेत.

प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून छपाई, वाहतूक आणि वितरणापर्यंतची प्रक्रिया अधिक सुरक्षित करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा समितीचा मानस आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्या व्यक्तीलाही ती कोणत्या परीक्षेसाठी आहे, याची माहिती नसावी, अशा पद्धतीच्या ई-प्रश्नसंचाचा विचार करण्यात येत आहे. परीक्षा प्रक्रियेत ‘झिरो लीक’ हे प्रमुख उद्दिष्ट असल्याचे समितीने स्पष्ट केले.

प्रश्नपत्रिकेतील त्रुटी आणि उत्तरतालिकेतील चुका टाळण्यासाठी गुणवत्ता नियंत्रणाची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. तसेच उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी समान निकष निश्चित करून परीक्षकांच्या गुणवत्तेची पडताळणी करण्याची सूचनाही करण्यात आली.

उमेदवारांच्या तक्रारी व हरकतींसाठी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल असावे, अशी मागणी करण्यात आली. परीक्षा केंद्रांवर स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी आणि योग्य बैठक व्यवस्था यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही भर देण्यात आला. सर्व परीक्षांसाठी एकदाच नोंदणी आणि शुल्क भरण्याची व्यवस्था करण्याची सूचनाही मांडण्यात आली.

एका उमेदवाराला अनेक पदांसाठी पात्रता मिळाल्यास पदनिवड आणि ‘ऑप्टिंग आऊट’ प्रक्रियेबाबत स्पष्ट धोरण असावे, अशी मागणी करण्यात आली. दिव्यांग तसेच क्रीडा प्रवर्गातील प्रमाणपत्रांची योग्य टप्प्यावर पडताळणी करण्याची सूचनाही विद्यार्थ्यांनी केली.

दरम्यान, पुढील एक वर्ष ऑनलाइन परीक्षा न घेता OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय असल्याचे व्ही. राधा यांनी सांगितले. OMR परीक्षेसाठी प्रमाणित नियमावली तयार करण्याचे काम सुरू असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

देशातील विविध लोकसेवा आयोगांच्या कार्यपद्धतींचाही अभ्यास करण्यात येत आहे. तमिळनाडू, गुजरात आणि संघ लोकसेवा आयोगाच्या कार्यपद्धतींचा तुलनात्मक अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी उपयुक्त सुधारणा करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

विद्यार्थ्यांसह सर्व भागधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचनांचा गांभीर्याने विचार करून परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि परिणामकारक केली जाईल, असे व्ही. राधा यांनी सांगितले.

एमपीएससीवरील वाढती जबाबदारी लक्षात घेता आयोगाचे मनुष्यबळ, तांत्रिक क्षमता आणि संस्थात्मक रचना बळकट करण्याची गरजही व्यक्त करण्यात आली. अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि उत्तरदायी अधिकारी निवड प्रक्रिया निर्माण करणे हे टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट असल्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांनी सांगितले.

यावेळी विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, अपर जिल्हाधिकारी सतीश राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम आदी उपस्थित होते.