रब्बी हंगामासाठी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

 

रब्बी हंगामासाठी महाडीबीटीवर अर्ज करण्याचे आवाहन

जळगाव, दि. ८ (जिमाका) : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा व पोषण अभियान-पोषक तृणधान्य उपअभियान तसेच कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत रब्बी हंगाम २०२६-२७ मध्ये विविध बाबींसाठी अनुदानाचा लाभ देण्यात येणार आहे. पात्र शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

पोषक तृणधान्य उपअभियानांतर्गत रब्बी ज्वारीच्या पीक प्रात्यक्षिकासाठी प्रति हेक्टर ७ हजार ५०० रुपये अनुदान देण्यात येणार असून, ३ हजार ६१० हेक्टरचा भौतिक लक्षांक निश्चित करण्यात आला आहे. प्रमाणित बियाणे वितरणासाठी १० वर्षांच्या आतील वाणांना प्रति क्विंटल ३ हजार रुपये, तर १० वर्षांवरील वाणांना प्रति क्विंटल १ हजार ५०० रुपये अनुदान मिळणार आहे.

कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानांतर्गत हरभरा व मसूर पिकांसाठी पीक प्रात्यक्षिक आणि प्रमाणित बियाणे वितरणाच्या बाबी राबविण्यात येणार आहेत. हरभरा पीक प्रात्यक्षिकासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये अनुदान असून १८० हेक्टरचा लक्षांक आहे. हरभऱ्याच्या प्रमाणित बियाण्यांसाठी ५ वर्षांच्या आतील वाणांना प्रति क्विंटल ६ हजार रुपये, तर ५ ते १० वर्षांच्या आतील वाणांना प्रति क्विंटल ४ हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे.

मसूर पीक प्रात्यक्षिकासाठी प्रति हेक्टर १० हजार रुपये अनुदान असून ७० हेक्टरचा लक्षांक आहे. मसूरच्या ५ वर्षांच्या आतील वाणांना प्रति क्विंटल १२ हजार रुपये, तर ५ ते १० वर्षांच्या आतील वाणांना प्रति क्विंटल ६ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे.

या सर्व बाबींसाठी लाभार्थ्यांची निवड महाडीबीटी पोर्टलवरील ऑनलाइन अर्जाद्वारे करण्यात येणार आहे. अर्जदारांनी महाडीबीटीच्या ‘बियाणे’ टाईलअंतर्गत ‘बियाणे’ घटकामध्ये रब्बी ज्वारी, हरभरा व मसूर पिकासाठी उपलब्ध बाबींकरिता अर्ज करावा.

शेतकरी गटाची नोंदणी ३१ मार्च २०२६ पूर्वी झालेली असणे आवश्यक आहे. गटांची निवड प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) या तत्त्वावर करण्यात येणार असून, प्रत्येक गटात कमाल २५ शेतकरी सभासदांचा समावेश राहील. तसेच प्रति गाव, प्रति पिकासाठी जास्तीत जास्त दोन गटांची निवड केली जाणार आहे.

लाभ घेणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी सभासदाकडे अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी हमीपत्र सादर करणेही आवश्यक आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी क्षेत्रात कार्यरत सहकारी संस्थांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. अधिक माहितीसाठी संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.