फैजपूर नगर परिषदेला सार्वजनिक शौचालयांसाठी १.५३ कोटींचा निधी मंजूर

आमदार अमोल जावळे यांच्या प्रयत्नांना यश; ८० शौचालये व ४४ मुतारींचा मंजूर प्रस्ताव, अतिरिक्त सुविधांसाठीही मागणी

फैजपूर, प्रतिनिधी : फैजपूर शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत सार्वजनिक शौचालये व मुतारींच्या उभारणीसाठी फैजपूर नगर परिषदेला सुमारे १ कोटी ५३ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आमदार अमोल जावळे यांच्या प्रयत्नातून हा निधी मंजूर झाल्याची माहिती असून, यामुळे शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सुविधांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

फैजपूर नगर परिषदेने शहरातील नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन सार्वजनिक शौचालये व मुतारींच्या उभारणीसाठी स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) २.० अंतर्गत प्रस्ताव सादर केला होता. या प्रस्तावाची छाननी केल्यानंतर राज्य अभियान संचालनालयाने त्याला मान्यता दिली असून, यासंदर्भातील अधिकृत पत्र नगर परिषदेला प्राप्त झाले आहे.

१२४ शौचालय सुविधांसाठी निधी

मंजूर प्रस्तावात ८० शौचालय सीट्स आणि ४४ मुतारी सीट्स अशा एकूण १२४ सीट्सच्या सुविधांचा समावेश आहे. या कामांसाठी सुमारे १.५३ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. या सुविधांमुळे सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृहांची उपलब्धता वाढण्यास तसेच नागरिकांची गैरसोय कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

अतिरिक्त १५४ सीट्ससाठी स्वतंत्र प्रस्ताव

शहरातील वाढती गरज लक्षात घेऊन फैजपूर नगर परिषदेने आणखी १०६ शौचालय सीट्स आणि ४८ मुतारी सीट्स अशा एकूण १५४ अतिरिक्त सीट्सच्या सुविधांसाठी स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केला आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांच्या सुविधांमध्ये आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र, राज्य व नगर परिषदेचा आर्थिक सहभाग

या प्रकल्पासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन आणि नगर परिषदेच्या आर्थिक हिश्श्याची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची उभारणी झाल्यानंतर नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी अधिक सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखणे आणि शहरातील नागरी सुविधांचा विस्तार करणे शक्य होणार आहे.

फैजपूर शहरातील सार्वजनिक स्वच्छता व्यवस्था सुधारण्यासाठी मंजूर झालेला निधी महत्त्वाचा मानला जात आहे. आता मंजूर कामांची अंमलबजावणी, सुविधांची योग्य ठिकाणी उभारणी आणि त्यांची नियमित देखभाल याकडे लक्ष देणे आवश्यक ठरणार आहे. तसेच वाढीव सुविधांच्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास शहरातील स्वच्छताविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी आणखी मदत होऊ शकते.