'त्या’ फतव्यामुळे डिजीटल मिडीया भयचकीत तर पत्रकार जगत अचंभित !

‘त्या’ फतव्यामुळे डिजीटल मिडीया भयचकीत तर पत्रकार जगत अचंभित !

डिजीटल मिडीयामधील माध्यमे अधिकृत की अनाधिकृत ?

वाशीम - युट्युब पोर्टल, फेसबुक न्युज पोर्टल किंवा ई-न्युज पोर्टलसारखी डिजीटल मिडीयामधील माध्यमे अधिकृत की अनाधिकृत ? अशी चर्चा झडत असतांना कमाल माहितीअभावी अनेक प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून डिजीटल मिडीयाला अनाधिकृत घोषीत करुन त्यांचे अस्तित्वच संपवुन टाकल्या जात आहे. नुकतेच नंदुरबार जिल्हाधिकारी डॉ. राजेद्र भारुड यांनी अशाप्रकारचा एक आदेश काढून डिजीटल मिडीयाला अनाधिकृत घोषीत केल्याचे परिपत्रक त्यांच्याच सहीने सोशल मिडीयावर फिरत आहे. व्यक्त होण्याचे प्रभावी माध्यम असलेल्या सोशल मिडीयाला हाताशी धरुन अनेक विकृत प्रवृत्ती खोटे पत्र किंवा खोटी अफवा पसरवुन शासन प्रशासनाला बदनाम करण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. डिजीटल मिडीयाला अनाधिकृत घोषीत करणारे सोशल मिडीयावर फिरत असलेले नंदुरबार जिल्हाधिकार्‍यांचे हे परिपत्रक खरे असेल तर संंबंधीत जिल्हा प्रशासनाच्या ज्ञानाचा कमाल अभाव आणि शासनाच्या उदासिनतेच्या अभावी डिजीटल आणि सोशल मिडीयाचे सरळसरळ खच्चीकरण होत आहे असेच म्हणावे लागेल.

  भारतात डीजीटल क्रांतीचे वारे वाहत असतांना प्रसारमाध्यमेही या वावटळीत सापडली. डिजीटल मिडीयामुळे पत्रकारीतेेला अफाट वेग आला असतांना मुद्रीत माध्यमांना मागे टाकून डिजीटल मिडीया सोशल युगाचा हात धरुन धावु लागली आहे. आज डीजीटल मिडीयामुळेच सेकंदासेकंदाला वाचकांच्या ़ज्ञानात भर पडत आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाचा प्रवाहात आज ठिकठिकाणी युट्युब पोर्टल, फेसबुक न्युज पोर्टल किंवा ई-न्युज पोर्टल हे केवळ मनोरंजन नव्हे तर २४ तास मोबाईल पाहणार्‍या वाचकांसाठी आवश्यकता ठरली आहे. डिजीटल वेगाच्या या ज्वालामुखीचा इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मिडीयामध्ये उद्रेक होवुन डिजीटल मिडीया क्रांती जन्माला आली आहे. रोजगाराची ही एक नवी पर्वणीही म्हटले तर वावगे ठरु नये. मुद्रीत माध्यमांनीही या वावटळीचा वेग लक्षात घेवून ई न्युज पोर्टल, युट्युब पोर्टलची निर्मिती करुन स्वत:ला या प्रवाहात झोकून दिले आहे.

  गेल्या पाच वर्षात डिजीटल मिडीयाची ही वाढ अचानक झाली नाही तर काळाची गरज आहे म्हणून क्रांती झाली आहे. डिजीटल क्रांतीचा हा वेग शासनाने समजून डिजीटल मिडीयाला उभारी देणारे, त्यांना संरक्षण देणारे कायदे करायला हवेत. परंतु तीन घटकाव्यतीरिक्त घटनात्मक लोकशाहीचा चवथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारीतेच्या बाबतीत सरकारने गेल्या ७० वर्षापासून जाणीवपुर्वक घनघोर दुर्लक्ष केले असे खेदाने म्हणावे लागेल. त्यामुळेच लोकशाहीचा आत्मा असलेल्या पत्रकारीतेला भारतात आजही अनाधिकृत वनवास भोगावा लागत आहे.

  सोशल मिडीयावर फिरत असलेल्या नंदूरबार जिल्हाधिकार्‍यांच्या परिपत्रकात जिल्हाधिकार्‍यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, युुट्युब पोर्टल, फेसबुक न्यूज पोर्टल, ई-न्यूज पोर्टलची केंद्र किंवा राज्य शासनाकडे कुठल्याही प्रकारची नोंदणी होत नाही. असे पोर्टल किंवा वृत्तवाहिनी चालविणार्‍यांकडून चुकीचे वृत्त प्रसारीत होऊन त्यामुळे शासनाची किंवा प्रशासनाची बदनामी होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत त्यांची नोंदणी नसल्याने नियंत्रणात्मक कार्यवाही करणेदेखील शक्य होत नाही. जिल्ह्यातील युट्युब पोर्टलच्या प्रतिनिधीच्या चुकीच्या वार्ताकनाबाबत व त्यावर कारवाई करण्यासंदर्भात नंदुरबार जिल्हा मराठी पत्रकार संघाच्या प्रतिनिधींनी निवेदन देखील दिले आहे. वरील सर्व बाबी लक्षात घेता शासनाकडे नोंदणी होत असलेल्या माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाच वृत्त संकलनासाठी नियमांच्या अधीन राहून सहकार्य करावे. पत्रकार परिषदेला देखील अधिकृत प्रतिनिधींनाच आमंत्रित करावे. कुठलीही नोंदणी होत नसलेल्या युट्युब , फेसबुक, ई - पोर्टल चालविणार्‍या व्यक्तिंना पत्रकार किंवा वार्ताहर म्हणून पत्रकारांना देण्यात येणार्‍या सुविधा किंवा आमंत्रणे देण्यात येऊ नये किंवा त्यांना माहितीदेखील देऊ नये. त्यांच्याद्वारे चुकीची माहिती प्रसारीत झाल्यास त्वरीत त्याबाबत कायदेशीर कारवाई करावी. अशा अनधिकृत माध्यमांचे प्रतिनिधींना कार्यालयात वृत्तांकन, छायाचित्रण किंवा चित्रीकरण करण्यास मज्जाव करण्यात यावा. या सूचनांचे जिल्ह्यातील सर्व कार्यालय प्रमुख व त्यांच्या अधिनस्थ कार्यालयातील अधिकारी कर्मचार्‍यांनी कटाक्षाने पालन करावे असे शेवटी या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

जिल्हाधिकार्‍यांच्या या परिपत्रकातील भाषा डिजीटल मिडीयाला भयचकीत करणारी असून प्रसारमाध्यमांना अचंभित करणारी आहे. वास्तविक पाहता डिजीटल मिडीयाचे महत्व लक्षात घेवून माध्यमांचे रजिस्ट्रेशन करणार्‍या आर.एन.आय. ने आपल्या प्रेस अ‍ॅन्ड पत्रिका पंजीकरण विधेयक १८६७ मध्ये बदल करुन प्रेस अ‍ॅन्ड पत्रिका पंजीकरण विधेयक २०१९ या विधेयकाचा मसुदा डिसेंबर २०१९ मध्येच जन्माला घातला असून या नव्या विधेयकात सर्व प्रकारच्या डिजीटल मिडीयाच्या रजिस्ट्रेशन आणि पंजीकरणाला मान्यता देण्यात आली आहे. हरकती आणि सुचनेच्या कार्यवाहीनंतर सरतेशेवटी हा मसुदा राज्यसभेसमोर ठेवून याला लवकरच मंजुरात मिळणार असून यामुळे डिजीटल मिडीयामधील सर्व लहानमोठ्या घटकांना कायद्याचा भक्कम आधार मिळणार आहे.

  याही पुढे जावून महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाव्दारे २० डिसेंबर २०१८ शासकीय संदेश प्रसार नियमावली २०१८ सोशल मिडीया व डिजीटल मिडीयाला अंतर्भूत करुन हा बदल स्विकारला आहे. १ जानेवारी २०१९ पासून अंमलात आलेल्या या शासन निर्णयामध्ये मुद्रीत माध्यम (प्रिंट मिडीया), श्राव्य व दृकश्राव्य माध्यम (ऑडीओ व व्हिडीओ मिडीया), बाह्य व अन्य प्रसिध्दी माध्यमे (आऊटडोर /आऊटडोर होम मिडीया आणि वेग आणि समाजमाध्यमे (वेब आणि सोशल मिडीया) असे चार भाग पाडण्यात आले आहेत. चवथ्या भागामध्ये सोशल नेटवर्कीग, मायाक्रोब्लागींग, फोटो शेअरींग, ऑडीओ, व्हीडीआ शेअरींग आणि इस्टंट मेसेजिंगचा समावेश करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने मान्यता दिलेल्या वेब आणि सोशल मिडीयामध्ये फेसबुक, गुगल प्लस, लिक्वीडीन, व्टिंटर, टंबलर, ब्लॉगर, वर्डप्रेस, इस्टाग्राम, फ्लिकर, पिंपरेस्ट, स्नॅपचॅट, युट्यु, विमीयो, पेरीस्कोप, साऊंडक्लाऊड, पॉडकास्ट, व्हाटअसप, टेलीग्राम आदी प्रकारांचा उपयोग करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. या माध्यमांच्या उपयोगाव्दारे सोशल मिडीयामधील पत्रकार शासनाच्या जाहिरातीही मिळवू शकतात आणि वृत्तांकनही करु शकतात. परंतु अनेक अधिकार्‍यांना अशा प्रकारच्या शासनाच्या नवनविन कायद्याचे पुरेपुर ज्ञान नसल्यामुळे किंवा हे ज्ञान प्राप्त करण्याची त्यांच्यात इच्छाशक्तीच नसल्यामुळे केवळ ठोस रोजगाराचे व पारदर्शक पत्रकारीतेचे स्वरुप बनु पाहणार्‍या डिजीटल मिडीयाचे खच्चीकरण करण्याच्या उद्देशाने अशा अधिकार्‍यांकडून वेळोवेळी असे मनाई आदेश पारित केले जात आहेत. मुद्रीत व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी डिजीटल पत्रकारीतेमधील हा बदल स्विकारुन तशा प्रकारे आपली वाटचाल निर्धारीत केली असली तरी शासकीय व प्रशासकीय अधिकारी हा बदल अद्यापही स्विकारायला तयार नाहीत. यामागे शासनाचे उदासिन धोरणही कारणीभूत असून अशा प्रकारच्या परिपत्रकाव्दारे डिजीटल मिडीयाचा हा वारु रोखण्याऐवजी त्याला चारही बाजुंनी कायद्याचा भक्कम आधार द्यायला हवे हे शासनाला केव्हा समजेल? एकूणच वेगवान पत्रकारीता आणि ठोस रोजगार असे दोन पैलु असणार्‍या या डीजीटल पत्रकारीतेच्या हिर्‍याला केवळ वाचवायचेच नव्हे तर त्याला नव्या तंत्रज्ञानाच्या भट्टीत तापवुन नवनवे पैलू पाडून या हिर्‍याची चमक अधिकाधीक प्रकाशमान करण्याची गरज आहे.

संदीप पिंपळकर, वाशीम

मो. 9822047068