मुख्यालयी राहत नसताना घरभाडे भत्ता घेतल्याने मुख्याधिकाऱ्यांसह चार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसुली; बदली झाल्यानंतरही कारवाई

मुख्यालयी राहत नसताना घरभाडे भत्ता घेतल्याने मुख्याधिकाऱ्यांसह चार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसुली; बदली झाल्यानंतरही कारवाई

लेवाजगत न्यूज फैजपूर- नगर परिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी, लेखापाल व दोन कर निरीक्षकांनी मुख्यालयी न राहता शासनाकडून घरभाडे भत्त्यापोटी 2 लाख 59 हजारावर रक्कम घेतली. त्याबाबत जिल्हा तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार करण्यात आली. तक्रारी व पडताळणीसाठी तब्बल साडेतीन वर्षे कालावधी समितीकडून घेण्यात आला. 2022 मध्ये त्या अधिकाऱ्यांची बदली झालेली असताना जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार त्यांच्या पगारातून घरभाडे भत्त्याच्या रकमेची वसुली करण्यात आली आहे.

   फैजपूर नगरपरिषदेच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी सुवर्णा ओगले, लेखापाल सजय बाणाईत, दिलिप वाघमारे, करनिरीक्षक विशाल काळे यांनी हे अधिकारी मुख्यालयी राहत नाहीत. तरीही त्यांनी घरभाडे भत्त्यापोटी शासनाकडून रक्कम घेतलेली आहे. ही रक्कम त्यांच्या पगारातून वसूल करुन गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी तक्रार निलेश राणे यांनी 22 जानेवारी 2018 मध्ये जिल्हा भ्रष्टाचार निवारण समितीकडे केली होती. त्यावेळी जिल्हा तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अविनाश ढाकणे होते. त्यांनी तक्रारीच्या अनुषंगाने पडताळणी करण्याचे आदेश दिले.

     जून 2020 मध्ये त्यांची बदली होवून अभिजित राऊत हे जिल्हाधिकारी झाले. त्यांच्या कार्यकाळातही या तक्रारीच्या अनुषंगाने तक्रारदार व अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यात आले. अधिकाऱ्यांनी मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्त्यापोटी 2 लाख 59 हजार 835 रुपये घेवून शासनाची फसवणूक केल्याचे सिध्द झाले. अखेर 2022 मध्ये त्या अधिकाऱ्यांच्या पगारातून घरभाडे भत्ता वसूल करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तोपर्यंत मुख्याधिकारी ओगले यांची पुण्याला बदली झालेली होती. इतर तीन अधिकाऱ्यांचीही नगरपरिषदेतून बदली झालेली होती. त्यानंतरही त्यांच्या पगारातून घरभाडे भत्त्याची रक्कम वसूल करण्यात आली.

      गुन्हे दाखल करण्याबाबत वकीलांचा अभिप्राय

     वसुली झाल्यानंतर तक्रारदाराने मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी समितीकडे केली होती. त्यानुसार समितीने सरकारी वकीलांचा अभिप्राय मागविला होता. या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्याची कायद्यात तरतूद नसल्याने गुन्हे दाखल करता येणार नसल्याचा अभिप्राय देण्यात आला आहे. 

      अशी केली पगारातून रक्कम वसूल

   तत्कालीन मुख्याधिकारी ओगले 61083, तत्कालीन लेखापाल संजय बाणाईत 87035, तत्कालीन करनिरीक्षक विशाल काळे 86387, दिलिप वाघमारे 25330