RTI मधून ४०००० पानांचं उत्तर, अख्खी कार भरली; कार्यकर्ता नडला, पंगा सरकारला ८० हजाराला पडला

लेवाजगत न्युज भोपाळ: एमपी अजब है, सबसे गजब है... मध्य प्रदेशच्या पर्यटन विभागाची ही जाहिरात संपूर्ण देशात गाजली. ही जाहिरात इंदूरच्या जिल्हा प्रशासनानं वेगळ्याच प्रकारे खरी करुन दाखवली आहे. इंदूरजवळच्या महूमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीनं आरोग्य विभागाकडून माहिती अधिकाराच्या अंतर्गत काही तपशील मागवला. त्याला तब्बल ४० हजारांची माहिती देण्यात आली. मात्र ही माहिती जिल्हा प्रशासनाला तब्बल ८० हजार रुपयांना पडली.

आरटीआय कार्यकर्ते धर्मेंद्र शुक्ला यांनी करोना काळात इंदूर जिल्हा प्रशासनानं केलेल्या खरेदीची माहिती मागवली होती. करोना संकट काळात खरेदी करण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर्स, मास्क, औषध आणि आरोग्याशी संबंधित अन्य वस्तू यांचा तपशील त्यांनी मागवला होता. ही माहिती घेण्यासाठी आरोग्य विभागानं शुक्ला यांना बोलावलं. एकूण कागदपत्रं ४० हजारांच्या घरात होती. कागदपत्रं ताब्यात घेण्यासाठी शुक्ला एसयूव्ही कार घेऊन पोहोचले. त्यांची सफारी कार कागदपत्रांनी भरली.

आरटीआय अंतर्गत मिळालेली कागदपत्रं घेऊन जाण्यास आलेल्या शुक्ला यांनी महत्त्वाचा नियम सांगितला. 'माहिती अधिकार कायद्यानुसार संबंधित विभागाला ३० दिवसांत माहिती उपलब्ध करुन द्यायची असते. एखाद्या विभागानं या मुदतीत माहिती न दिल्यास वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे प्रथम अपील करता येतं. आरोग्य विभागानं ३२ दिवसांत मला माहिती दिली नाही. त्यामुळे ३२ दिवसांनंतर मी अपील केलं. त्यानंतर वरिष्ठांनी माहिती देण्याचे आदेश दिले आणि आरोग्य विभागानं त्यानंतर १५ ते २० दिवसांत माहिती उपलब्ध करुन दिली. याचा अर्थ माहिती अधिकारांतर्गत अर्ज केल्यावर ५० दिवसांनी माहिती मिळाली,' असा घटनाक्रम शुक्ला यांनी कथन केला.

'सर्वसामान्य माणसानं माहिती मागवली असती तर त्याला प्रत्येक कागदाच्या मागे २ रुपयांच्या हिशोबानं जवळपास ८० हजार रुपये मोजावे लागले असते. पण आरोग्य विभागानं प्रथम अपीलानंतर ही माहिती दिली आहे. त्यांनी ३० दिवसांच्या मुदतीनंतर ही माहिती दिल्यानं त्यासाठीचा खर्च संबंधित विभागालाच करावा लागतो. त्यामुळे या सगळ्यामुळे सरकारलाच ८० हजारांचं नुकसान झालं आहे. आरोग्य विभागानं ३० दिवसांत माहिती दिली असती तर संपूर्ण खर्च मला करावा लागला असता,' असा नियम शुक्ला यांनी सांगितला.