ई-सेवा केंद्रात स्टॅम्प पेपर मागणे बेकायदाः महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काढले आदेश; जनतेची आर्थिक पिळवणूक थांबणार

 

ई-सेवा केंद्रात स्टॅम्प पेपर मागणे बेकायदाः महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काढले आदेश; जनतेची आर्थिक पिळवणूक थांबणार

वृत्तसंस्था मुंबई-"शासकीय कार्यालयांतील ई-सेवा केंद्रात केली जाणारी १०० व ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी बेकायदा असल्याचा आदेश राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी काढला आहे. अशा कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची मागणी करू नका, असा स्पष्ट आदेश या प्रकरणी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना देण्यात आला आहे."

"विविध जात पडताळणी प्रमाणपत्र, उत्पन्नाचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमिलेयर सर्टिफिकेट, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र आदींसाठी ई-सेवा केंद्रांमध्ये विविध किंमतीचे स्टॅम्प पेपर मागितले जातात. पण विद्यार्थी, पालक, पक्षकार व शेतकऱ्यांच्या हितासाठी मागील 2 महिन्यांपूर्वीच प्रस्तुत प्रमाणपत्रांसह न्यायालयात दाखल करण्याच्या सर्व प्रकारच्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी स्टॅम्प पेपर रद्द करण्यात आलेत, अशी माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. महसूल खात्याने यासंबंधीचा एक आदेशही जारी केला आहे. त्यात सर्वच विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना अशा कोणत्याही स्टॅम्प पेपरची मागणी न करण्याचे निर्देश देण्यात आलेत."

"दुसरीकडे, राज्यात सुरू असलेल्या एक जिल्हा, एक नोंदणी अभियानास दलालांकडून हरताळ फासण्यात येत आहे. यामुळे निरक्षर व सर्वसामान्य जनतेची फसवणूक होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या तक्रारींची गंभीर दखल घेत नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागातील अधिकाऱ्यांना यासंबंधी योग्य ते निर्देश दिलेत. सर्वसामान्य नागरीक व शेतकऱ्यांची फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्या. या प्रकरणी कुणी फसवणूक करत असेल तर दोषी अधिकाऱ्यांवर 7 दिवसांत गुन्हा दाखल करा, असे बावनकुळे यांनी म्हटले आहे."

"राज्य शासनाने 100 दिवसांच्या महत्वकांक्षी कार्यक्रमामध्ये एक राज्य एक नोंदणी हा कार्यक्रम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सद्यस्थितीत जिल्हा पातळीवर 1 मे पासून या अभियानाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या अंतर्गत एका जिल्ह्यातील दस्ताची त्या जिल्ह्यातील कोणत्याही दुय्यम निबंधक कार्यालयात नोंदणी करता येणार आहे. ही सुविधा ठराविक दस्तांसाठीच सुरू करण्यात आली. या मोहिमेंतर्गत जिल्हास्तरावर दस्त नोंदणीचे सामाईक क्षेत्र करण्यात आले आहे. दस्त नोंदणीमध्ये काही गैरप्रकार तसेच अनियमितता होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे."

"चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माझी जमीन माझा हक्क नामक एक राज्यव्यापी मोहीम राबवण्याचीही घोषणा केली आहे. ते शनिवारी एका पोस्टद्वारे म्हणाले, माझी जमीन माझा हक्क: महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख होण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण पाऊल महसूल विभागाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून महसूल विभाग अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा याकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली मी सर्वंकष प्रयत्न करीत आहे. शासनाच्या पूर्वी सुरू असलेल्या योजना अधिक प्रभावीपणे राबवत आणखी नवीन योजना व धोरणे विकसित करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे."

"महसूल विभाग लोकाभिमुख होण्याकरिता छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान महसूल विभाग राबवित आहे. परंतु सदर अभियान अल्पकालावधीसाठी असल्यामुळे त्यात येणाऱ्या कामांना मर्यादा आहेत. यामुळे महसूल, मुद्रांक व नोंदणी विभाग आणि भूमी अभिलेख विभागांतर्गत येणाऱ्या प्रमुख व सहज निर्गत होतील अशा कामांची सोडवणूक करण्यासाठी 'माझी जमीन माझा हक्क' हे राज्यव्यापी अभियान राबविण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे."

"सदर अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणी करिता जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमी अभिलेख, महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व महसूल आयुक्त कार्यालयाचे उपायुक्त, महसूल व वन विभागाच्या सहसचिव मनीषा जायभाये, महसूल व वन विभागाचे सहसचिव सत्यनारायण बजाज, महसूल व वन विभागाचे सहसचिव संजय बनकर, सेवानिवृत्त अधिकारी दौलत देसाई, अजय गुल्हाने, जगदीश संगीतराव, पी. आर. कुलकर्णी व भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक, संलग्न जमाबंदी आयुक्त या सर्व अधिकाऱ्यांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर अभियान महाराष्ट्राच्या हिताचे व महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख होण्यासाठी पूरक असेल, हा मला विश्वास आहे, असे ते म्हणालेत."