शालेय संस्थांकडून अवाजवी शुल्कवाढीला 'ब्रेक'; सरकारकडून नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी - शिक्षण मंत्री दादा भुसे

 

शालेय संस्थांकडून अवाजवी शुल्कवाढीला 'ब्रेक'; सरकारकडून नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची तयारी - शिक्षण मंत्री दादा भुसे

लेवाजगत न्यूज मुंबई – राज्यातील अनेक खासगी शाळांकडून शैक्षणिक शुल्कात मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली जात असून, त्या संदर्भात वाढत्या तक्रारींचा गांभीर्याने विचार करून राज्य सरकार आता नियमांमध्ये सुधारणा करणार आहे. शैक्षणिक शुल्कवाढीवर अंकुश ठेवण्यासाठी लवकरच नियोजन करून कठोर अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.

भाजपचे चारकोपचे आमदार योगेश सागर यांनी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे म्हणाले की, 'महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क विनियमन अधिनियम 2011' च्या कलम 3 नुसार कोणतीही शाळा निर्धारित अथवा मान्य शुल्कापेक्षा जास्त रक्कम आकारू शकत नाही. तसेच कलम 4 नुसार, प्रत्येक शाळेस पालक-शिक्षक संघ (PTA) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या समितीच्या मान्यतेशिवाय कोणतीही शुल्कवाढ करता येत नाही. ज्या शाळांवर शुल्कवाढीबाबत तक्रारी येतात, त्या प्रकरणांची चौकशी करून कारवाई केली जाते.

शिक्षण विभागाकडून या संदर्भात अधिक प्रभावी पावले उचलण्यासाठी अभ्यास सुरू असून, बेकायदेशीर शुल्कवाढ रोखण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी आमदार योगेश सागर यांनी सांगितले की, शासनाने शाळांना दर दोन वर्षांनी १५ टक्क्यांपर्यंत शुल्कवाढ करण्याची मुभा दिली आहे. मात्र काही शाळांनी ९२० रुपयांचे शुल्क थेट १५०० रुपये आणि ७०० रुपयांचे शुल्क १२०० रुपये इतके वाढवले आहे. ही वाढ अनुमत मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. शिक्षक-पालक संघात सध्या १० ते १५ सदस्य असतात, परंतु विद्यार्थ्यांची संख्या हजारोंमध्ये असते. त्यामुळे या समितीतील सदस्यसंख्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत किमान ५० टक्के केली जावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच अशा अवाजवी शुल्कवाढ करणाऱ्या शाळांची यादी सभागृहात सादर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

दरम्यान, शिक्षण विभागामार्फत शालेय शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले जात आहेत. विद्यार्थी हा केंद्रबिंदू आणि शिक्षक हा मानबिंदू मानून, गुणवत्तापूर्ण व आनंददायी शिक्षण देण्यावर भर दिला जात आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवताना राज्याच्या उज्ज्वल शैक्षणिक परंपरेला आधुनिक शिक्षण प्रणालीशी जोडण्याचा सरकारचा संकल्प आहे, असे शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

राज्यातील शाळांमधील अवाजवी शुल्कवाढ रोखण्यासाठी शासनाकडून लवकरच ठोस निर्णय घेण्यात येणार असून, यामुळे पालकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.