Header Ads

Header ADS

बोगस शिक्षक भरती प्रकरणावर खडसे आक्रमक,महाराष्ट्र विधानपरिषद पावसाळी अधिवेशन २०२५

 

महाराष्ट्र-विधानपरिषद-पावसाळी-अधिवेशन-२०२५-बोगस-शिक्षक-भरती-प्रकरणावर-खडसे-आक्रमक


महाराष्ट्र विधानपरिषद पावसाळी अधिवेशन २०२५ - बोगस शिक्षक भरती प्रकरणावर खडसे आक्रमक

मुंबई लेवाजगत न्यूज प्रतिनिधी-नाशिक विभागात मोठ्या प्रमाणावर उघड झालेल्या बोगस शिक्षक भरती घोटाळ्यावर विधानपरिषदेत आज खळबळजनक आरोप करण्यात आले. शालांत आयडी संदर्भात काही तक्रारी दाखल झाल्या असल्या तरी अनेक प्रकरणांत अद्याप कोणतीही अधिकृत तक्रार दाखल झालेली नाही, असे आमदार एकनाथराव खडसे यांनी सभागृहात ठणकावून सांगितले.

महाराष्ट्र-विधानपरिषद-पावसाळी-अधिवेशन-२०२५-बोगस-शिक्षक-भरती-प्रकरणावर-खडसे-आक्रमक


खडसे म्हणाले की, “जळगाव जिल्ह्यातील ३६ शाळांच्या माहितीपैकी केवळ ११ प्रकरणांत एफआयआर दाखल झाले आहेत – तेही दोन महिन्यांहून अधिक वेळ पाठपुरावा केल्यानंतर.” या घोटाळ्याच्या चौकशीत शिक्षण विभाग आणि पोलीस विभाग परस्पर दोषारोप करत असून, जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी त्यांनी टीका केली.


महाराष्ट्र-विधानपरिषद-पावसाळी-अधिवेशन-२०२५-बोगस-शिक्षक-भरती-प्रकरणावर-खडसे-आक्रमक


बनावट सह्या, कोट्यवधींचा गैरव्यवहार

अंतुर्ली, मुक्ताईनगर, बेलगंगा यांसारख्या भागांतील शाळांमध्ये उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी आणि कोषागार अधिकाऱ्यांच्या बनावट सह्यांद्वारे शिक्षक भरती करण्यात आल्याचे आणि प्रत्येकी ३० ते ४० लाख रुपये लाच स्वरूपात घेतल्याचे ठोस पुरावे उपलब्ध असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

शाळा नसूनही शिक्षक भरती!

खडसे यांनी हेही उघड केले की, अनेक ठिकाणी शाळाच अस्तित्वात नाही, तरीही तिथे शिक्षक भरती झाल्याची आणि त्यांना नियमित पगार देण्यात आल्याची गंभीर माहिती पुढे आली आहे. हे सर्व प्रकरण शिक्षण व्यवस्थेतील गहाणखोरी आणि भ्रष्टाचाराचे प्रतिबिंब असल्याचे त्यांनी म्हटले.

एसआयटी चौकशीची जोरदार मागणी

या गंभीर घोटाळ्याची चौकशी स्थानिक पोलिसांकडून काढून घेऊन, उच्चस्तरीय एसआयटीमार्फत व्हावी आणि या एसआयटीमध्ये केवळ कार्यरत वरिष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा, निवृत्त अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी दिली जाऊ नये, अशी मागणी खडसे यांनी केली.

“सरकारने या प्रकरणातील दोषींवर तातडीने गुन्हे दाखल करून कठोर कारवाई करावी, आणि एसआयटीमार्फत चौकशी पूर्ण करून तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याची सक्ती करावी,” अशी ठाम भूमिका खडसे यांनी मांडताच सभागृहात खळबळ उडाली.


 या घोटाळ्याची पारदर्शक आणि जलद चौकशी ही वेळेची गरज असून, शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवण्यासाठी सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलावीत, अशी जनतेची मागणी आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Blogger द्वारे प्रायोजित.