गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी कडक पावले; ‘मैत्रेय ग्रुप’ फसवणूक प्रकरणातून कठोर कायद्यांचा निर्धार

 

गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी कडक पावले; ‘मैत्रेय ग्रुप’ फसवणूक प्रकरणातून कठोर कायद्यांचा निर्धार

लेवाजगत न्यूज, मुंबई-राज्यातील हजारो ठेवीदारांची फसवणूक करणाऱ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी ठाम घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. या पार्श्वभूमीवर एमपीआयडी (महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हित संरक्षण) कायद्यात मोठे सुधार करून शिक्षा आणि दंड वाढवण्याबाबत सरकार पावले उचलत आहे. तसेच पोलिसांना मालमत्ता जप्ती व लिलाव प्रक्रियेत सहकार्य करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष यंत्रणा उभारण्याची घोषणाही त्यांनी केली.

फसवणूक प्रकरणी मैत्रेय ग्रुपचा संदर्भ देत आमदार अमोल खताळ, सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केलेल्या चर्चेत फडणवीस बोलत होते. सध्या लागू असलेल्या कायद्यानुसार आरोपींना सहा वर्षांपर्यंतची शिक्षा आणि एक लाखांचा दंड आहे. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत होणारा वेळ आणि आरोपींना सहज मिळणारा जामीन यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये असंतोष आहे. त्यामुळे कायद्यात सुधारणा करून शिक्षा व दंड वाढवण्याची तयारी सरकारने दर्शवली आहे.

मुख्यमंत्री म्हणाले, "आर्थिक गुन्ह्यांमध्ये लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी संपत्तीचे मूल्यांकन व लिलाव प्रक्रिया गतिमान करणे गरजेचे आहे. यासाठी मुल्यांकन अधिकारी, कायदेतज्ज्ञ, वित्तीय सल्लागार यांचा समावेश असलेली यंत्रणा स्थापन केली जाईल."

२५०० कोटींची फसवणूक, ५६ आरोपी, ४०९ मालमत्ता जप्त

गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत माहिती देताना सांगितले की, मैत्रेय ग्रुपने सुमारे २९.८७ लाख गुंतवणूकदारांची अंदाजे २५०० कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ३१ गुन्हे दाखल झाले असून, ५६ आरोपींविरोधात कारवाई सुरू आहे. त्यापैकी १६ आरोपींना अटक झाली असून उर्वरित फरार आहेत.

आतापर्यंत ४०९ मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या असून, ३६० मालमत्तांच्या मूल्यांकनास न्यायालयाची मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी ७० मालमत्तांचे मूल्यांकन पूर्ण झाले असून त्यांची एकूण किंमत २५० कोटी रुपये इतकी आहे. मैत्रेय ग्रुपच्या राज्याबाहेरही सुमारे एक हजार मालमत्ता असून, त्यांचीही जप्ती प्रक्रिया सुरू आहे.

गुंतवणूकदारांना दिलासा देत गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले की, “पुढील सहा ते आठ महिन्यांत संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळतील.”