गणेशोत्सवासाठी राज्य शासनाची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर पीओपी मूर्तींवर लाल चिन्ह बंधनकारक; कृत्रिम तलाव, पर्यावरणपूरक विसर्जन यावर भर

 

गणेशोत्सवासाठी राज्य शासनाची सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर

पीओपी मूर्तींवर लाल चिन्ह बंधनकारक; कृत्रिम तलाव, पर्यावरणपूरक विसर्जन यावर भर

लेवाजगत न्यूज प्रतिनिधी मुंबई-गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी) मूर्तींच्या निर्मिती आणि विसर्जनाबाबत सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. पर्यावरणपूरक सण साजरा करण्याच्या उद्देशाने या तत्त्वांचा अवलंब करण्यात येणार असून, पीओपी मूर्ती उत्पादक आणि विक्रेत्यांना मूर्तीवर लाल रंगाचे गोल चिन्ह करणे आणि विक्रीची नोंदवही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

ग्राहकांना माहितीपत्रिका देणे बंधनकारक

मूर्ती विक्रेत्यांना प्रत्येक ग्राहकास पीओपी मूर्तीच्या विसर्जनासंबंधीची माहिती देणारी पत्रक (information leaflet) देणे गरजेचे राहणार आहे.

कायद्याच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय

१२ मे २०२० रोजी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पीओपी मूर्तींवर बंदी घातली होती. त्यानंतर या बंदीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. यासंदर्भात राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान मिशनने सादर केलेल्या अहवालावर ९ जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने पीओपी मूर्तींच्या निर्मितीवरील बंदी उठवली, मात्र विसर्जन धोरण तयार करण्याचे निर्देश शासनाला दिले.

विसर्जनासाठी कृत्रिम तलाव अनिवार्य

६ फुटांपर्यंतच्या मूर्तींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कृत्रिम तलावांची व्यवस्था करणे बंधनकारक असेल. लहान मूर्तींचे विसर्जन फक्त कृत्रिम तलावांमध्येच करण्याची दक्षता घेतली जाईल. मोठ्या मूर्तींच्या नैसर्गिक जलस्रोतांमधील विसर्जनासाठी स्थानिक संस्थांना दुसऱ्याच दिवशी सर्व विसर्जित साहित्य गोळा करून त्याची योग्य विल्हेवाट लावावी लागेल.

मार्च २०२६ पर्यंत लागू

ही मार्गदर्शक तत्त्वे मार्च २०२६ पर्यंत साजऱ्या होणाऱ्या सर्व सणांसाठी लागू राहतील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

पीओपी पुनर्वापरासाठी वैज्ञानिक समिती स्थापन

पीओपीच्या सुरक्षित पुनर्वापरासाठी मटेरियल पुनर्वापर समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहा महिन्यांत अहवाल सादर करून पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, जलद विघटन पद्धती, जागरूकता मोहीम, तसेच जैवविघटनशील पर्यायांवर संशोधन व प्रमाणीकरण मानके विकसित केली जाणार आहेत. या समितीत आयआयटी मुंबई, आयसीटी मुंबई, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा (पुणे) यांच्यासह राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे तज्ज्ञ समाविष्ट आहेत.

गणेशोत्सव साजरा करताना पर्यावरणाचे भान ठेवणे आणि निसर्गपूरक उपायांचा अवलंब करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.