लेवा पाटीदार समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ – निधी वाढविण्याची मागणी : आमदार एकनाथराव खडसे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

 

लेवा पाटीदार समाजासाठी स्वतंत्र महामंडळ – निधी वाढविण्याची मागणी : आमदार एकनाथराव खडसे यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

लेवाजगत न्यूज जळगाव :-लेवा पाटीदार समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक उन्नतीसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेली अनेक वर्षांपासून विविध संघटना व लोकप्रतिनिधींकडून होत होती. या मागणीची दखल घेत राज्य शासनाने दि. ४ मार्च २०२५ रोजी शासन निर्णय काढून “लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ” या उपकंपनीची स्थापना केली. हा निर्णय समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी महत्वाचा ठरला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी पुरेसा निधी व मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे समाजाच्या अपेक्षा अपूर्ण राहिलेल्या आहेत.

लेवा पाटीदार समाज मुख्यत्वे शेतीवर अवलंबून असून, जळगाव व बुलडाणा जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. तसेच रोजगाराच्या निमित्ताने मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अकोला, कल्याण-डोंबिवली, ठाणे आणि छत्रपती संभाजीनगर अशा शहरी भागातही हा समाज स्थायिक आहे. या समाजातील युवकांना शिक्षण, तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योग क्षेत्रात संधी मिळावी यासाठी शासनाने बीजभांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, व्याज परतावा योजना, महिला स्वंयसिद्धी योजना यांसारख्या विविध योजना राबविल्या आहेत. मात्र त्याचा लाभ अत्यल्प प्रमाणातच मिळतो, असे निरीक्षण आहे.

आमदार एकनाथराव खडसे यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री आणि ओबीसी कल्याण मंत्री अतुल सावे यांना पत्राद्वारे मागणी केली आहे की, सदर महामंडळासाठी स्वतंत्रपणे किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा आणि आवश्यक त्या अतिरिक्त पदांची निर्मिती करून तातडीने भरती प्रक्रिया राबवावी. तसेच विविध योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊन त्याचा लाभ खऱ्या अर्थाने गरजूंपर्यंत पोहोचेल यासाठी ठोस कार्यवाही करावी.

याशिवाय जात प्रमाणपत्रांमध्ये लेवा पाटीदार व्यतिरिक्त लेवा, लेवा कुणबी, लेवे पाटील, लेवे पाटीदार, लेवा पाटील अशा संज्ञा प्रचलित आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून या सर्व संज्ञांचा समावेश करण्यात यावा, अशीही मागणी खडसे यांनी केली आहे.

खडसे यांनी स्पष्ट केले की, योग्य निधी, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि सुधारित योजना यांच्या माध्यमातून लेवा पाटीदार समाज शैक्षणिक, औद्योगिक, कृषी आणि सामाजिक क्षेत्रात नवे शिखर गाठू शकतो. महिलांचे सक्षमीकरण, तरुणांना रोजगार, उद्योजकतेला चालना आणि समाजाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा नवा अध्याय सुरू करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे.