अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ३१ हजार ६२८ कोटींचं पॅकेज जाहीर, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

 

लेवा जगत न्यूज, मुंबई – महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी शेतीपिकांसह घरं आणि पायाभूत सुविधांचंही नुकसान झालं आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी तब्बल ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांच्या मदत पॅकेजची घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ही घोषणा करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “महाराष्ट्रात अतिवृष्टीमुळे शेतीचं, घरांचं आणि शेतीपिकांचं मोठं नुकसान झालं आहे. अनेक ठिकाणी जमीनही खरडून गेली असून पुढील रब्बी हंगामात त्या जमिनीवर लागवड करणे कठीण होईल. मात्र, शेतकरी पुन्हा उभा राहावा म्हणून शासनाने जास्तीत जास्त मदतीचा निर्णय घेतला आहे.” राज्यात एकूण १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली होती, त्यापैकी ६८ लाख ७९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. एकूण २९ जिल्हे, २५३ तालुके आणि २०५९ मंडळांमध्ये ही मदत दिली जाणार आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली. फडणवीस पुढे म्हणाले की, खरडून गेलेली जमीन, शेतीपिकांचं नुकसान, मृत जनावरं, जखमी नागरिक, घरं आणि दुकाने — सर्वांना शासन तात्काळ मदत करणार आहे. पूर्णपणे नुकसान झालेल्या घरांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत नव्याने घरे बांधण्यात येतील. डोंगरी भागातील घरांना अतिरिक्त १० हजार रुपयांची मदत दिली जाईल. तसेच शेतकऱ्यांच्या गोठ्यांचं नुकसान झाल्यास व दुकाने बाधित झाल्यास त्यांनाही मदत मिळणार आहे. राज्यातील १ कोटी ४३ लाख ५२ हजार २८१ हेक्टर जमिनीवर लागवड झाली असून त्यापैकी ६८ लाख ६९ हजार ७५६ हेक्टर जमिनीवरील पिकांचं नुकसान झालं आहे. काही जमिनींवर अंशतः पण मोठ्या प्रमाणावर पूर्णतः नुकसान झालं आहे. साधारण २९ जिल्ह्यांमध्ये मोठं नुकसान झालं असून २५३ तालुक्यांमध्ये सरसकट मदत मिळणार आहे. ६५ मिलिमीटर पावसाची अट रद्द करण्यात आली आहे. १०० टक्के घरं गेलेल्या ठिकाणी प्रधानमंत्री आवास योजनेत पूर्णपणे नवीन घर समजून पैसे दिले जातील. अंशतः पडझड झालेल्या घरांनाही मदत केली जाईल. दुकानांचं नुकसान झालं असल्यास ५० हजार रुपयांपर्यंतची मदत दिली जाईल. दुधाळ जनावरांसाठी ३७ हजार ५०० रुपयांपर्यंत प्रती जनावर मदत मिळेल. एनडीआरएफमधील तीन जनावरांची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. ओढकाम करणाऱ्या जनावरांसाठी ३२ हजार रुपये प्रती जनावर मदत मिळेल, तर कोंबड्यांसाठी १०० रुपये प्रती कोंबडी अशी मदत दिली जाणार आहे. खरडून गेलेल्या जमिनींसाठी ४७ हजार रुपये हेक्टरी रोख आणि ३ लाख रुपये हेक्टरी नरेगाच्या माध्यमातून सहाय्य दिलं जाईल. बाधित विहिरींसाठी विशेष बाब म्हणून ३० हजार रुपये प्रतिविहीर दिले जातील. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने ही परिस्थिती “ओला दुष्काळ” म्हणून घोषित केली असून दुष्काळावेळच्या सर्व उपाययोजना लागू केल्या आहेत. त्यात जमीन महसुलात सूट, कर्जाचं पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाची वसुली थांबविणे, तसेच शालेय-महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी या सर्व बाबींचा समावेश आहे. पीकनुकसान भरपाईसाठी ६५ लाख हेक्टर जमिनीसाठी ६१७५ कोटी रुपये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून रबीच्या पिकासाठी प्रतिहेक्टरी अतिरिक्त १० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. एकूणमध्ये कोरडवाहूसाठी हेक्टरी १८ हजार ५००, हंगामी बागायतीला २७ हजार तर बागायती शेतकऱ्याला ३२ हजार ५०० रुपये हेक्टरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील ४५ लाख शेतकऱ्यांचा विमा उतरवला असून पूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना वरील मदतीव्यतिरिक्त साधारण १७ हजार रुपये हेक्टरी विम्याचे पैसे मिळतील. राज्य सरकारच्या वतीने नुकसानभरपाईसाठी एकूण ३१ हजार ६२८ कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करण्यात आलं असून हे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी आतापर्यंतचं सर्वात मोठं आर्थिक सहाय्य ठरणार आहे.