जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद

 जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद

लेवाजगत न्यूज मुंबईः राज्यात आगामी काळात होणाऱ्या जिल्हा परिषद- पंचायत समिती निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निर्माण होणाऱ्या वादाबाबत उमेदवारांना न्यायालयाचे दरवाजे बंद करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळच्या बैठकीत बुधवारी घेण्यात आला. त्यामुळे या निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाबाबत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, असा निर्णय सरकारने घेतला असून त्यानुसार अध्यादेश काढण्यात येणार आहे. हा एक प्रकारे उमेदवारांवर अन्याय करणारा निर्णय असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे.

राज्यात जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत उमेदवारी अर्जाच्या छाननीत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात जिल्हा न्यायालयात दाद मागण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. तसेच प्रकरण न्यायलयात गेल्यानंतर त्यावर सबंधित न्यायालयाने तीन दिवसांत निर्णय घ्यावा अशीही जिल्हा परिषद, नगरपालिका कायद्यात तरतूद आहे. त्यामळे एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज छाननीत बाद झाला किंवा एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज वैध ठरला तरी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात अन्य उमेदवारांना न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार होता.

नुकत्यात झालेल्या नगरपालिका, नगरपंचायत निवडणुकीत याच कायदेशीर तरतूदींचा वापर करीत काही अनेक ठिकाणी उमेदवारांनी आपल्या विरोधकांच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयांमध्ये तीन दिवसात निर्णय होऊ शकला नाही. परिणामी मतदानास काही तास उरलेले असतानाच २४ नगरपालिका आणि १५४ सदस्यांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय राज्य निवडणूक आयोगास घ्यावा लागला होता. स्थगित झालेल्या या निवडणुका आता २० डिसेंबरला होणार आहेत.

नगरपालिका निवडणुकीतील या गोंधळाची जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीत पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याची कायदेशीर तरतूदच रद्द करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ च्या कलम १४ (२) मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. राज्यातील जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका वेळेत आणि कालबध्द रितीने व्हाव्यात या दृष्टीने हा निर्णय महत्वपूर्ण असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियमातील कलम १४ मध्ये, पोट-कलम (२) अंतर्गत उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक अधिकाऱ्याच्या निर्णयाविरुद्ध जिल्हा न्यायालयासमोर अपील दाखल करता येत होते. मात्र विविध जिल्हा न्यायालयांमध्ये वेगवेगळ्या कालावधीसाठी अशी अनेक अपीले प्रलंबित राहत असल्याने निवडणुका कालबद्धरित्या घेणे शक्य होत नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने या तरतुदी वगळण्याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला पाठविला होता. त्यानुसार उमेदवारी अर्ज (नामनिर्देशनपत्रे) स्वीकारणाऱ्या किंवा स्वीकारण्यास नकार देणाऱ्या निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम असेल, अशी सुधारणा कायद्यात करण्यात आली असून याबाबत महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या (सुधारणा) अध्यादेश काढण्यासही बैठकीत मंजूरी देण्यात आली.

अधिकाऱ्यांकडे सारे अधिकार

उमेदवारांना न्यायालयात जाण्याचा मार्ग बंद करण्यात आल्याने निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय हा अंतिम राहणार आहे. यामुळेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यावर दबाव आणून एखाद्या उमेदवाराचा अर्ज बाद करू शकतात.त्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. यावरून काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी टीका केली आहे.