लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास १० वर्षे तुरुंगवास; ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ विधानमंडळात सादर

 लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्यास १० वर्षे तुरुंगवास; ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ विधानमंडळात सादर

लेवाजगत न्यूज मुंबई दि. १४ : राज्यात जबरदस्ती, फसवणूक, प्रलोभन किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य विधेयक’ विधानमंडळात सादर केले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अशा प्रकारे धर्मांतर घडवून आणणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली असून दोषी आढळल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते.

राज्यात अलीकडील काळात प्रेमसंबंध किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याच्या तक्रारी वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकानुसार फसवणूक, प्रलोभन, दबाव, धमकी किंवा खोटी माहिती देऊन धर्मांतर घडवून आणणे गुन्हा ठरणार आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर कठोर कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधेयकात धर्मांतर प्रक्रियेसंदर्भात काही नियमही नमूद करण्यात आले आहेत. धर्मांतर करण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीने जिल्हाधिकाऱ्यांना किमान ६० दिवस आधी सूचना देणे बंधनकारक असेल. त्यानंतर प्रशासनाकडून आवश्यक चौकशी करूनच पुढील प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. तसेच धर्मांतराची माहिती न दिल्यास किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर कारवाई केली जाईल.

विधेयकानुसार महिला, अल्पवयीन, अनुसूचित जाती-जमाती किंवा मानसिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींचे धर्मांतर घडवून आणल्यास अधिक कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यास दीर्घकालीन कारावास आणि मोठ्या प्रमाणावर दंड ठोठावला जाऊ शकतो.

या विधेयकामुळे वारसाहक्क आणि मुलांच्या अधिकारांबाबतही काही प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विवाहाच्या माध्यमातून धर्मांतर झाल्यास मुलांचे वारसाहक्क, पालकत्व आणि कुटुंबातील इतर कायदेशीर हक्कांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू आहे.

राज्य सरकारच्या मते, जबरदस्ती, फसवणूक किंवा प्रलोभन देऊन होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास अशा प्रकारचा कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे देशातील अकरावे राज्य ठरणार आहे.