केकतनिंभोरेकरांचा ऐतिहासिक विजय! ४५० वर्षे जुन्या विठ्ठल-रखूमाई मंदिरावर बुलडोझर फिरणार नाही; पुरातत्व विभागाकडून पाडकामाला स्थगिती

केकतनिंभोरेकरांचा ऐतिहासिक विजय! ४५० वर्षे जुन्या विठ्ठल-रखूमाई मंदिरावर बुलडोझर फिरणार नाही; पुरातत्व विभागाकडून पाडकामाला स्थगिती

लेवाजगत न्युज जामनेर:-(नितीन इंगळे)

तालुक्यातील केकतनिंभोरे येथील अंदाजे ४०० ते ४५० वर्षे जुन्या पुरातन विठ्ठल-रखुमाई आणि लक्ष्मी-नारायण मंदिरांवर आलेले पाडकामाचे संकट अखेर टळले आहे. पुरातत्व विभागाने या ऐतिहासिक मंदिरांच्या संवर्धनाचे आदेश देत रस्ता रुंदीकरणाच्या कामात मंदिरे न पाडता पर्यायी मार्ग काढण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या आहेत. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे संपूर्ण परिसरात आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.

नेमके प्रकरण काय होते?

वावडदा-नेरी-जामनेर रस्ता रुंदीकरण आणि काँग्रेटीकरण करण्याचे काम सध्या हाती घेण्यात आले आहे. या कामात केकतनिंभोरे येथील मुख्य रस्त्यालगत असलेली ही ऐतिहासिक मंदिरे अडथळा ठरत असल्याचे सांगत, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ग्रामपंचायतीमार्फत मंदिर पाडण्याचा ठराव संमत करून घेण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, मनसे तालुकाध्यक्ष अशोक पाटील आणि जागृत ग्रामस्थांनी सुरुवातीपासूनच या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शवला होता.

असा लढला कायदेशीर लढा...

ग्रामसभेत काही लोकांचा पाठिंबा मिळवून ठराव संमत करण्यात आला असला, तरी अशोक पाटील आणि ग्रामस्थांनी हार मानली नाही. त्यांनी तातडीने पुरातत्व विभागाच्या मुंबई, पुणे आणि नाशिक कार्यालयाशी संपर्क साधला. मंदिरांचे ऐतिहासिक पुरावे, ७/१२ उतारे आणि महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करून भक्कम पाठपुरावा केला.

याची गंभीर दखल घेत पुरातत्व विभागाने विभागाच्या १९८२ च्या परिपत्रकाचा संदर्भ देत जामनेर तहसीलदार आणि ग्रामपंचायतीला मंदिरे न पाडण्याचे कडक निर्देश दिले. ऐतिहासिक वास्तूंना कोणतीही इजा न पोहोचवता रस्ता कामासाठी पर्यायी व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

"विकासाला विरोध नाही, पण श्रद्धेशी तडजोड नाही!"

"आम्ही रस्ता विकासाच्या किंवा प्रगतीच्या विरोधात मुळीच नाही. रस्ता रुंदीकरणासाठी अडथळा ठरणारी झाडे काढण्यासही आम्ही संमती दिली आहे. परंतु, संपूर्ण गावाची श्रद्धा असलेली ही शेकडो वर्षांची पुरातन मंदिरे वाचवण्यासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढलो आणि त्यात आम्हाला यश आले आहे."

— अशोक पाटील (तालुकाध्यक्ष, मनसे)

प्रशासनाला शोधावा लागणार पर्यायी मार्ग

पुरातत्व विभागाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे गावाची अस्मिता आणि ओळख असलेली ही पुरातन मंदिरे आता सुरक्षित राहणार आहेत. त्यामुळे आता सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रशासनाला रस्ता रुंदीकरणाचे काम पूर्ण करण्यासाठी मंदिरांना धक्का न लावता दुसरा वेगळा मार्ग (बायपास) शोधावा लागणार आहे.