उरणमधील मानवनिर्मित पूरस्थितीची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार; दोषी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीची मागणी

लेवाजगत न्युज उरण :सुनिल ठाकूर 

     उरण तालुक्यात गेल्या चार दिवसांत झालेल्या मुसळधार पावसानंतर अनेक गावांमध्ये निर्माण झालेल्या पूरस्थितीला मानवनिर्मित कारणे जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप करत चिरनेर येथील पत्रकार अनंत शंकर नारंगीकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सविस्तर तक्रार अर्ज सादर केला आहे. तसेच या प्रकरणी संबंधित महसूल, वन व ग्रामपंचायत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.

   पत्रकार अनंत नारंगीकर यांनी अर्जात नमूद केले आहे की, उरण तालुक्यातील पूरस्थितीबाबत त्यांनी यापूर्वी २३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री कार्यालयाने संबंधित प्रशासनाला आवश्यक कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. मात्र, उरणचे तहसीलदारांकडे याबाबत विचारणा करूनही कोणतीही प्रभावी उपाययोजना करण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

दि. ४, ५ जुलै रोजी उरणच्या ग्रामीण भागातील गावांमध्ये शिरून नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे नुकसान झाल्याचे बोलके चित्र.

  दि. ४ आणि ५ जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसानंतर वेश्वी, चिर्ले,कळंबूसरे.चिरनेर, दिघोडे, विंधणे, धुतूम, पौंडखार, बेलोंडेखार, कोप्रोली, पिरकोन, सारडे, वशेणी, बांधपाडा, जासई, भेंडखळ यांसह अनेक गावांमध्ये विकासकांनी केलेल्या दगड, माती, मुरूम व डेब्रिजच्या मोठ्या भरावामुळे नैसर्गिक पाण्याचे मार्ग बंद झाले. परिणामी मानवनिर्मित पूरस्थिती निर्माण होऊन अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आणि नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे मोठे नुकसान झाल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. पूर्वी उरण तालुक्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पूरस्थिती निर्माण होत नव्हती. मात्र महसूल, वन विभाग, मंडळ अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक तसेच स्थानिक प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सुदैवाने यावेळी जीवितहानी झाली नसली तरी भविष्यात अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास मोठ्या प्रमाणावर जीवित व वित्तहानी होण्याची भीती नागरिक व्यक्त करत असल्याचे नारंगीकर यांनी नमूद केले आहे.

उरण तालुक्यातील पूरस्थितीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, तसेच भविष्यात अशी मानवनिर्मित आपत्ती टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी या तक्रार अर्जाद्वारे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.