जनावरांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास ८० हजारांपर्यंत भरपाई

गाय, म्हैस, शेळी-मेंढीसह १० जनावरांचा समावेश; पशुधन विमा योजनेला प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता

प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यातील पशुपालक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ‘राष्ट्रीय पशुधन अभियान’ अंतर्गत राज्यात पशुधन विमा योजना राबविण्यास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली आहे. अपघात, नैसर्गिक आपत्ती किंवा साथीच्या रोगांमुळे पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाई मिळणार आहे. याबाबतची माहिती पर्यावरण व पशुसंवर्धनमंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिली.

हवामानातील अनपेक्षित बदल, दुष्काळ, पूर, वीज पडणे, विषबाधा, सर्पदंश तसेच लम्पी स्कीनसारख्या साथीच्या रोगांमुळे पशुपालकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून सावरण्यास मदत करणे, त्यांना कर्जबाजारीपणापासून वाचवणे आणि तातडीने नुकसानभरपाई उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे.

या योजनेअंतर्गत एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त १० पशुधन घटकांचा विमा काढता येणार आहे. त्यापेक्षा अधिक जनावरांचा विमा काढायचा असल्यास अतिरिक्त प्रीमियमची रक्कम लाभार्थ्याला स्वतः भरावी लागणार आहे. विम्याच्या एकूण प्रीमियमपैकी ८५ टक्के रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान म्हणून देण्यात येणार असून, केंद्र व राज्याचा अनुदानातील हिस्सा ६०:४० या प्रमाणात राहणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्याला केवळ १५ टक्के प्रीमियमची रक्कम भरावी लागणार आहे.

या योजनेत दुधाळ गाय व बैलासाठी ७० हजार रुपयांपर्यंत, म्हैस व रेड्यासाठी ८० हजार रुपयांपर्यंत, तर शेळी किंवा मेंढीसाठी ७ हजार रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना एक, दोन किंवा तीन वर्षांसाठी पशुधनाचा विमा काढता येणार असून, एक वर्षासाठी ४.३० टक्के, दोन वर्षांसाठी ७.५० टक्के आणि तीन वर्षांसाठी १०.५० टक्के प्रीमियम दर निश्चित करण्यात आला आहे.

विमा दाव्यासाठी आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता झाल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत नुकसानभरपाईची रक्कम लाभार्थ्याच्या थेट बँक खात्यात ‘डीबीटी’द्वारे जमा करणे विमा कंपनीला बंधनकारक असेल. १५ दिवसांपेक्षा अधिक विलंब झाल्यास कंपनीला वार्षिक १२ टक्के व्याजासह भरपाईची रक्कम द्यावी लागणार आहे. विमा दावा नाकारला गेल्यास त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी प्रादेशिक आणि राज्यस्तरीय समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच मराठी व इंग्रजी भाषेतील ऑनलाइन पोर्टल, तक्रार निवारण कक्ष आणि कस्टमर केअर क्रमांकाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

विमाधारक पशुधनाचा मृत्यू झाल्यास २४ तासांच्या आत विमा कंपनीला माहिती देणे बंधनकारक आहे. मोबाइल अॅप, संकेतस्थळ, ई-मेल किंवा फोनद्वारे मृत्यूची माहिती देता येणार आहे. पशुधनाला १२ अंकी ‘इअर टॅग’ असणे आणि त्याची नोंद ‘राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन प्रणाली’वर असणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे ‘नो टॅग, नो क्लेम’ या नियमानुसार टॅग नसल्यास सामान्य परिस्थितीत विमा दावा ग्राह्य धरला जाणार नाही. मात्र, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या मृत्यूच्या प्रकरणात या अटीतून सूट देण्यात आली आहे.

विमा दावा करताना ओळखपत्र, बँकेचे पासबुक, इअर टॅग स्पष्ट दिसेल असा पशूचा फोटो, पशुपालकाचा फोटो तसेच शासकीय पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचे आरोग्य प्रमाणपत्र आदी कागदपत्रांची आवश्यकता राहणार आहे. या योजनेत पशुधनाचे अपंगत्व आणि वाहतुकीदरम्यान होणारी जोखीम समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. तसेच शेळी-मेंढ्यांचा विमा केवळ महाराष्ट्राच्या हद्दीतच लागू राहणार आहे. पशुपालक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना पशुधनाच्या नुकसानीच्या काळात आर्थिक आधार देणारी ठरण्याची अपेक्षा आहे.