सरकारचं टाळकं ठिकाणावर आहे का?

महाराष्ट्रातील वैद्यकीय क्षेत्रात सध्या एक महत्त्वाचा वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (MMC) मध्ये होमिओपॅथी (BHMS) डॉक्टरांच्या नोंदणीसह त्यांना आधुनिक वैद्यक (Modern Medicine) संदर्भातील अधिकार देण्याच्या प्रस्तावाला इंडियन मेडिकल असोसिएशन (IMA) ने तीव्र विरोध दर्शविला आहे. "रुग्णांना शॉर्टकट डॉक्टर्स नकोत," अशी भूमिका आयएमएने घेतली आहे.

प्रश्न असा आहे की, दोन स्वतंत्र वैद्यकीय पद्धतींची सीमारेषा अशा प्रकारे धूसर करणे योग्य आहे का?

जर केवळ सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाने आयपीएस अधिकाऱ्याला आयएएस बनवता येत नसेल, सिव्हिल इंजिनीअरला इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरचा दर्जा देता येत नसेल, किंवा रेल्वे चालकाला विमान उडवण्याची परवानगी देता येत नसेल, तर मानवी जीवाशी संबंधित वैद्यकीय क्षेत्रात सहा महिन्यांच्या अभ्यासक्रमानंतर आधुनिक औषधोपचार करण्याची परवानगी देणे कितपत योग्य ठरेल, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

एमबीबीएस आणि बीएचएमएस हे दोन्ही अभ्यासक्रम स्वतंत्र तत्त्वज्ञान, अभ्यासक्रम आणि उपचारपद्धतींवर आधारित आहेत. एमबीबीएस हे वैज्ञानिक पुरावे (Evidence-Based Medicine), शरीररचना, औषधशास्त्र आणि आधुनिक उपचार प्रणालीवर आधारित आहे. तर होमिओपॅथी ही 'सदृशः सदृशं शमयति' (Like Cures Like) आणि 'व्हाइटल फोर्स' या तत्त्वांवर आधारित स्वतंत्र उपचारपद्धती आहे.

मग प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर होमिओपॅथी ही पूर्णपणे सक्षम आणि स्वतंत्र वैद्यकीय पद्धती असेल, तर तिच्या पदवीधरांना आधुनिक वैद्यकाची गरज का भासावी? आणि जर आधुनिक वैद्यकाचीच गरज असेल, तर त्यासाठी एमबीबीएससारखा पूर्ण अभ्यासक्रम पूर्ण करणे हाच योग्य आणि पारदर्शक मार्ग नाही का?

होमिओपॅथी डॉक्टरांसाठी स्वतंत्र कौन्सिल अस्तित्वात असताना त्यांचा महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमध्ये समावेश करण्यामागील उद्देश काय आहे, हाही प्रश्न अनेकांकडून विचारला जात आहे.

आयएमएचे म्हणणे आहे की, अशा निर्णयामुळे रुग्णांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. रुग्णाला आपण कोणत्या उपचारपद्धतीचा स्वीकार करीत आहोत, हे स्पष्टपणे माहिती असणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार आहे. एखाद्या डॉक्टरच्या नावापुढे "BHMS" असताना प्रत्यक्षात आधुनिक औषधे दिली जात असतील, तर पारदर्शकतेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

होमिओपॅथी ही सात मूलभूत तत्त्वांवर आधारित स्वतंत्र वैद्यकीय प्रणाली आहे. त्या तत्त्वांचा अभ्यास करूनच डॉक्टर पदवी मिळवतात. मग स्वतःच्या उपचारपद्धतीवर विश्वास ठेवण्याऐवजी दुसऱ्या प्रणालीतील अधिकार देण्याचा प्रयत्न हा त्या पद्धतीच्या स्वतंत्र अस्तित्वालाच प्रश्नचिन्ह लावणारा नाही का, अशी भावना अनेक होमिओपॅथी चिकित्सक व्यक्त करत आहेत.

सरकारचा उद्देश ग्रामीण भागातील डॉक्टरांची कमतरता भरून काढणे असू शकतो, असे समर्थकांचे म्हणणे आहे. मात्र विरोधकांचे मत आहे की, अशा निर्णयामुळे रुग्णांच्या सुरक्षिततेवर आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.

प्रत्येक वैद्यकीय पद्धतीचे स्वतःचे स्थान, महत्त्व आणि मर्यादा आहेत. त्या स्वतंत्र राहून विकसित होणे हेच रुग्णहिताचे आहे. म्हणूनच या विषयावर सरकारने सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक चर्चा करून, वैज्ञानिक पुरावे आणि रुग्णहित यांना सर्वोच्च प्राधान्य देत निर्णय घ्यावा, हीच अपेक्षा.

— डॉ. नितु पाटील
भुसावळ