शाळांच्या ५० मीटर परिसरात जंक फूडला ‘रेड सिग्नल’!

कुरकुरे, वेफर्स, चिप्स, कोल्ड्रिंक्ससह एचएफएसएस पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी; मुख्याध्यापकांवरही जबाबदारी

प्रतिनिधी जळगाव-

शाळकरी मुलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शाळेच्या परिसरात तसेच शाळेपासून ५० मीटरच्या परिघात जास्त चरबी, साखर आणि मीठ असलेल्या प्रक्रिया केलेल्या व पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांची विक्री, जाहिरात तसेच मोफत वाटप करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्यातील सरकारी, अनुदानित, खासगी तसेच विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळांना लागू आहे.

या निर्णयामागे विद्यार्थ्यांमध्ये वाढणारे लठ्ठपणाचे प्रमाण, असंतुलित आहार आणि त्यातून निर्माण होणारे आरोग्यविषयक धोके रोखण्याचा उद्देश आहे. शाळांच्या कॅन्टीनमध्येही जंक फूडऐवजी पौष्टिक आणि स्थानिक पातळीवर उपलब्ध असलेल्या खाद्यपदार्थांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

कुरकुरे, चिप्सपासून पिझ्झापर्यंत बंदी

शाळा परिसरात चिप्स, कुरकुरे, वेफर्स, बर्गर, पिझ्झा, नूडल्स, समोसे, तळलेले पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स आणि जास्त चरबी-साखर-मीठ असलेले पॅकेज्ड पदार्थ विक्रीस ठेवता येणार नाहीत. काही वृत्तांनुसार चॉकलेट आणि आईस्क्रीमसारख्या पदार्थांवरही या निर्बंधांचा समावेश करण्यात आला आहे.

पोहे, उपमा, इडलीला प्राधान्य

विद्यार्थ्यांना पौष्टिक आहार मिळावा यासाठी पोहे, उपमा, इडली, उकडलेले चणे, मोड आलेली कडधान्ये, मूग, फुटाणे, सुकामेवा, फळे, भाज्या, डाळी, दूध, ताक, नारळपाणी आदी आरोग्यदायी पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र एफडीएच्या ‘ईट राइट स्कूल’ उपक्रमाचाही उद्देश विद्यार्थ्यांमध्ये सुरक्षित आणि आरोग्यदायी आहाराच्या सवयी विकसित करणे हा आहे.

मुख्याध्यापकांची जबाबदारी वाढली

नवीन नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शाळा प्रशासनावरही सोपवण्यात आली आहे. शाळांमध्ये अन्न सुरक्षा व आरोग्यविषयक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी संबंधित अधिकारी नियुक्त करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. कॅन्टीन, वसतिगृहातील स्वयंपाकघर, मध्यान्ह भोजन व्यवस्था आणि खाद्यपदार्थ पुरवठादारांकडे आवश्यक अन्न सुरक्षा परवाना व नोंदणी असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नियम मोडणाऱ्यांवर कारवाई

शाळेच्या ५० मीटर परिसरात बंदी असलेले खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या दुकानदारांवर तसेच नियमांचे पालन न करणाऱ्या संबंधित आस्थापनांवर कारवाई केली जाऊ शकते. अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून नियमभंग आढळल्यास नोटीस, परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते.

महाराष्ट्रातील सुमारे १.०८ लाख शाळांमधील जवळपास दोन कोटी विद्यार्थ्यांपर्यंत या मार्गदर्शक तत्त्वांचा परिणाम होणार असल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे शाळांच्या आसपासच्या खाद्यपदार्थ विक्रेत्यांसह पालक, शिक्षक आणि स्थानिक प्रशासनाची भूमिकाही महत्त्वाची ठरणार आहे.