दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी सावदा नगरपरिषदेला द्यावा

सन २०२६-२७ मधील प्रस्तावित विकासकामांसाठी निधीची मागणी; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन

सावदा प्रतिनिधी | अजहर खान

सावदा : लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सावदा नगरपरिषद हद्दीतील प्रस्तावित विकासकामांना निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सावदा नगरपरिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे. याबाबत नगराध्यक्षा सौ. रेणुका राजेंद्र पाटील यांच्या स्वाक्षरीचे निवेदन ९ सप्टेंबर रोजी जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना सादर करण्यात आले.

निवेदनानुसार, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत सन २०२६-२७ साठी निधी अनुज्ञेय करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात आली आहे. मात्र, सावदा नगरपरिषदेला अद्याप या योजनेअंतर्गत निधी वितरित झालेला नसल्याने दलित वस्त्यांमध्ये प्रस्तावित विविध विकासकामे मार्गी लावण्यात अडचणी येत असल्याचे नगरपरिषदेकडून नमूद करण्यात आले आहे.

सावदा शहरातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये मूलभूत नागरी सुविधांची आवश्यकता असून, त्यासाठी निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारी, प्रकाश व्यवस्था तसेच इतर आवश्यक नागरी सुविधांशी संबंधित कामांना निधी मिळाल्यास प्रलंबित विकासकामांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, नगराध्यक्षा रेणुका पाटील, नगरसेवक नकुल बेंडाळे, सचिन बऱ्हाटे व सागर चौधरी यांनी जलसंपदा व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीष महाजन यांच्याशी संपर्क साधून सावदा नगरपरिषदेस या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत माहिती दिली. तसेच याप्रकरणी आवश्यक ती कार्यवाही करून निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.

निधीची मागणी वेळेत झाली का?

सावदा शहरातील अनुसूचित जातींच्या वस्त्यांमध्ये नागरी सुविधांची गरज असताना सन २०२६-२७ साठी या योजनेअंतर्गत निधीची मागणी अथवा पाठपुरावा वेळेत झाला का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. निधी उपलब्ध होण्यास विलंब नेमका कोणत्या कारणामुळे झाला, याबाबत प्रशासनाकडून स्पष्टता अपेक्षित आहे.

दलित वस्त्यांच्या विकासासाठी उपलब्ध होणारा निधी हा नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने या मागणीची गांभीर्याने दखल घेऊन सन २०२६-२७ साठी लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचा निधी सावदा नगरपरिषदेला लवकरात लवकर उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी नगरपरिषदेच्या वतीने करण्यात आली आहे.