जळगाव जिल्ह्यात ५०० हून अधिक केटरर्स; एफडीएकडे नोंदणी दहाच! एफडीएच्या ७ दिवस आधी परवानगीच्या अटीला केटरिंग असोसिएशनचा विरोध

 

जळगाव जिल्ह्यात ५०० हून अधिक केटरर्स; एफडीएकडे नोंदणी दहाच!

एफडीएच्या ७ दिवस आधी परवानगीच्या अटीला केटरिंग असोसिएशनचा विरोध

जळगाव (प्रतिनिधी) : सणासुदीचे दिवस, लग्नसमारंभ तसेच विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या पार्श्वभूमीवर भोजनाची ऑर्डर घेणाऱ्या केटरर्स व्यावसायिकांवर अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) कडक पाळत ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. जळगाव जिल्ह्यात ५०० हून अधिक केटरर्स व्यवसाय करत असताना, एफडीएकडे केवळ १० केटरर्सचीच नोंदणी असल्याची माहिती समोर आली आहे.

केटरर्स असोसिएशनकडे ४०० हून अधिक सदस्य नोंदणीकृत असून सुमारे १०० अनोंदणीकृत सदस्य आहेत. मात्र, अन्न व औषध प्रशासनाच्या नोंदणी प्रक्रियेनुसार शहरातील केवळ चार केटरर्सनी ऑनलाइन नोंदणी करून प्रमाणपत्र प्राप्त केले आहे. तर सहा केटरर्सचे ऑफलाइन अर्ज ऑनलाइन प्रक्रियेअभावी प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले.

दरम्यान, श्री क्षेत्र तरसोद येथे झालेल्या मेळाव्यात खान्देश केटरिंग असोसिएशनचे सुमारे ५०० सदस्य एकत्र आले होते. यावेळी एफडीएकडून लागू करण्यात आलेली सात दिवस आधी परवानगी घेण्याची अट शिथिल करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

गणेश मंडळांच्या केटरर्सनाही नोंदणी बंधनकारक

सार्वजनिक गणेशोत्सव अथवा विविध सणांच्या निमित्ताने महाप्रसादाचे आयोजन करणाऱ्या मंडळांना स्वतंत्र अन्न परवान्याची आवश्यकता नसली, तरी महाप्रसाद तयार करण्याचे काम ज्या केटरर्सकडे सोपविण्यात येते, त्या केटरर्सकडे एफडीएची नोंदणी किंवा परवाना असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

नोंदणीसाठी केवळ १०० रुपये शुल्क

केटरर्स व्यावसायिकांनी एफडीएच्या www.foscos.fssai.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन अर्ज करावा. ऑनलाइन नोंदणीसाठी केवळ १०० रुपये शुल्क आकारले जाते. अर्ज केल्यानंतर साधारण दोन ते तीन दिवसांत नोंदणी प्रमाणपत्र मिळू शकते. हे प्रमाणपत्र केटरर्स व्यावसायिकांसाठी महत्त्वाचे सुरक्षा कवच ठरू शकते.

विनानोंदणी व्यवसाय करताना आढळल्यास किंवा तपासणीदरम्यान त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर पाच लाख रुपयांपर्यंत दंडात्मक कारवाई होऊ शकते.

अर्ज केल्यास दोन-तीन दिवसांत परवाना देण्याचा प्रयत्न

“केटरर्स व्यावसायिकांना त्रास देणे हा विभागाचा उद्देश नसून ग्राहकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार अन्न मिळणे हा मुख्य हेतू आहे. ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतर सात दिवसांचा नियम असला, तरी व्यावसायिकांना सहकार्य करत दोन ते तीन दिवसांत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.”

— दिनानाथ शिंदे, सहाय्यक आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, जळगाव