Contact Banner

२५ हजारांची लाच; शेत रस्त्याच्या निकालाच्या प्रतीसाठी-लिपिक, वकील ताब्यात

 

jamner-shet-rasta-nikal-prat-25-hajar-lach-lipik-vakil-tab

२५ हजारांची लाच; शेत रस्त्याच्या निकालाच्या प्रतीसाठी-लिपिक, वकील ताब्यात

जामनेर तहसील कार्यालयातील प्रकार; चहाच्या टपरीवर ठरली डील


jamner-shet-rasta-nikal-prat-25-hajar-lach-lipik-vakil-tab


प्रतिनिधी |जामनेर-

शेत रस्त्याच्या वहिवाटीच्या प्रकरणात निकाल शेतकऱ्याच्या बाजूने लागल्यानंतर त्याची प्रत देण्यासाठी २५ हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना जामनेर तहसील कार्यालयातील लिपिकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने रंगेहात ताब्यात घेतले. या प्रकरणात संबंधित पक्षकाराच्या वकिलालाही ताब्यात घेण्यात आल्याची माहिती आहे.

प्रवीण सुपडू गांगुर्डे असे ताब्यात घेतलेल्या लिपिकाचे नाव असून, अॅड. योगेश वखरे यांनाही या प्रकरणात ताब्यात घेण्यात आले आहे.

रांजणी येथील शेतकरी नीलेश भगवान लवंगे यांच्या शेत रस्त्याच्या वहिवाटीच्या प्रकरणात एप्रिल महिन्यात स्थळ पाहणी करण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकरणाचा निकाल लवंगे यांच्या बाजूने लागला. मात्र, निकालाची प्रत मिळण्यासाठी त्यांनी वारंवार मागणी करूनही प्रत देण्यात येत नसल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.

दरम्यान, शेतकरी, त्यांचे वकील आणि संबंधित लिपिक यांची चहाच्या टपरीवर बैठक झाली. त्यावेळी निकालाची प्रत देण्यासाठी पैशांची मागणी झाल्याचा आरोप आहे. त्यानंतर २५ हजार रुपये देण्याचे ठरल्याची माहिती समोर आली.

या प्रकाराची माहिती शेतकऱ्याने एसीबीला दिल्यानंतर तक्रारीची पडताळणी करण्यात आली. त्यानुसार एसीबीच्या पथकाने सापळा रचला. ठरल्याप्रमाणे लाचेची रक्कम स्वीकारताना लिपिक प्रवीण गांगुर्डे याला ताब्यात घेण्यात आले. या कारवाईत अॅड. योगेश वखरे यांनाही ताब्यात घेण्यात आले.

या घटनेमुळे जामनेर तहसील कार्यालयातील कामकाज चर्चेत आले आहे. शेतजमिनीच्या वहिवाटीशी संबंधित प्रकरणांमध्ये निकालानंतर त्याची प्रत मिळविण्यासाठीही शेतकऱ्यांना वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागत असल्याच्या तक्रारी काही शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.

निकालाची प्रत मिळविण्यासाठीही पाठपुरावा

जामनेर तालुक्यात शेत वहिवाटीची अनेक प्रकरणे सुरू आहेत. प्रकरणाचा निकाल झाल्यानंतर त्याची प्रत पोस्टाने पाठविली जाईल, असे संबंधितांना सांगितले जाते. मात्र, प्रत वेळेत मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांना तहसील कार्यालयात वारंवार पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे निकाल झाल्यानंतरही प्रत मिळविण्यासाठी होणाऱ्या विलंबाबाबत प्रशासनाने लक्ष देण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, एसीबीच्या कारवाईनंतर या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून, कारवाईबाबतची अधिकृत माहिती तपास पूर्ण झाल्यानंतर स्पष्ट होणार आहे.

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत

Blogger द्वारे प्रायोजित.